गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. काश्मीरमधील श्रीनगर शहरात व इतरत्रही काही ठिकाणी दहशतवाद्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. यातील चिंताजनक बाब म्हणजे ज्या घटनांमुळे पुन्हा एकदा काश्मीर चर्चेत आले, त्या दोन्ही दगडफेकीच्या घटनांमध्ये शाळकरी किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी होते. एका घटनेमध्ये तर मुलींचा सहभाग होता. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. सुरक्षा दलांचा संशय असा आहे की, विद्यार्थ्यांना पुढे केले जात असून त्यांच्यामार्फत दहशतवादी व फुटिरतावादी निशाना साधत आहेत; वस्तुस्थिती तेवढी विदारक नाही. असे गृहीत धरले की, सुरक्षा दलांच्या दाव्यात तथ्य आहे तरीही जगासमोर आपले जाणारे हे चित्र निश्चितच चांगले नाही. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या मनातील असंतोषाची झलकही या निमित्ताने दिसतेच आहे, तेही तेवढेच चिंताजनक आहे. दुसऱ्या घटनेमध्ये पाकिस्तानी सीमा दलाच्या जवानांनी भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून दोन भारतीय जवानांचा शिरच्छेद केला. पाकिस्तानकडून शांतीकराराचा भंग होणे हे तसे नेहमीचेच झाले आहे. पण भारतीय हद्दीत घुसून शिरच्छेद करणे ही नृशंस घटना आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकमेकांच्या विरोधात युद्धभूमीवर लढणाऱ्या जवानांनाही अमानवी वागणूक न देण्याचा निर्णय झाला. त्या संदर्भात जिनिव्हा करारही करण्यात आला. अर्थात एरवीदेखील कोणतेही करार न पाळणाऱ्या पाकिस्तानकडून हा करार पाळला जाईल अशी अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे आहे. अर्थात, असे कोणतेही कृत्य आपल्या जवानांनी केलेच नाही, असे सांगून पाकिस्तान हात वर करून मोकळेही झाले आहे. या दोन्ही घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर आणखी दोन महत्त्वाच्या घटना जगभरात घडल्या, मात्र त्याकडे आपले फारसे लक्ष गेलेले नाही. यातील पहिली घटना म्हणजे यंदाच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात चीनहून निघालेली मालगाडी तब्बल १८ दिवस आणि १२ हजार किलोमीटर्सचा प्रवास करून लंडनला पोहोचली. तीच गाडी तेवढाच प्रवास करून एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस लंडनहून चीनला परत आली. ही महत्त्वाची ऐतिहासिक अशी घटना आहे. ज्या रेशीम मार्गाचा वापर करून इसवीसनपूर्व दुसऱ्या शतकापासून ते अगदी १३-१४ व्या शतकापर्यंत भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये समृद्धी आली, त्याच मार्गाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विडाच चीनने उचलला आहे. त्यांनी त्याच मार्गाचा वापर करून ‘नवीन रेशीम मार्ग धोरण’ तयार केले आहे. भविष्यात जगभरातील हा प्रमुख व्यापारी मार्ग असणार आहे. रस्ता आणि रेल्वे असे दोन्ही मार्ग समांतर जाणार आहेत. यामुळे मोठय़ा असलेल्या युरोपियन बाजारपेठेत थेट आपला माल कमीत कमी पैशांत व वेळेत पोहोचवणे चीनला शक्य होणार आहे. त्यासाठी त्यांनी या मार्गावर येणाऱ्या सर्व देशांसोबत करार केले असून या मार्गाच्या बांधकामावर खूप मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूकही केली आहे. याचा फायदा चीनसोबत येणाऱ्या सर्व देशांना होईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. चीनच्या एका टोकाला असलेल्या यिवू बंदरापासून हा रेल्वेमार्ग सुरू होतो आणि कझाकस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स या मार्गे लंडनला पोहोचतो. विमानापेक्षा रेल्वेने माल अध्र्या खर्चात पोहोचतो तर स्वस्त असलेल्या जलमार्गापेक्षा अध्र्या वेळेत पोहोचतो. म्हणून चीनने हा रेल्वेमार्गाचा पर्याय निवडला. प्राचीन रेशीम मार्गाचा काही भाग हा भारतातून जात असला तरी हा नवा रेशीम मार्ग भारतातून जाणार नाही, याची काटेकोर काळजी चीनने घेतली आहे. शिवाय गेल्या दहा वर्षांत ज्या वेळेस भारताचे शेजारील राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष झाले होते किंवा संबंध ताणले गेले होते, त्या वेळेस चीनने याच देशांसोबत हातमिळवणी केली. व्यापाऱ्याचे निमित्त पुढे केले, त्या सर्व देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली तिथे रस्ते बांधले किंवा त्यांची बंदरे तरी विकसित केली आणि त्या साऱ्याचा फायदा चीनलाच कसा होईल हेही पाहिले. या साऱ्याची फळे चाखण्यास आता चीनने सुरुवात केली आहे. हीच नेमकी भारतासाठीची अडचण आहे. चीनच्या या खेळीला भारत तोंड कसे देणार, यावर या दोन देशांतील नेमके कोण वरचढ असेल हे ठरणार आहे. सध्या चीनच्या विकासदराला फटका बसला आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र तुलनेने चांगल्या अवस्थेत आहे. पण त्याचा फायदा करून घेण्यासाठी जे आर्थिक बळ असायला हवे ते भारताकडे नाही. त्यामुळेच चीनने केली तेवढी मोठी गुंतवणूक भारत करू शकत नाही. पण गेल्याच आठवडय़ात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’ने प्रक्षेपित केलेला दक्षिण आशिया उपग्रह हे चीनला दिलेल्या उत्तरांपैकी एक ठरण्याची क्षमता राखते. या उपग्रहाचे प्रक्षेपण ही दुसरी महत्त्वाची घटना होती. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर भारताने ‘शेजारी महत्त्वाचे’ हे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. म्हणूनच सुरुवातीच्या काळात मोदी यांचे सर्व दौरे हे दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियातील देशांना जोडणारे होते. त्यानंतर त्यांनी जगभरातील इतर दौऱ्यांना सुरुवात केली. पीएसएलव्ही सी २३ च्या महत्त्वाच्या प्रक्षेपणाच्या वेळेस ३० जून २०१४ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी दक्षिण आशियातील देशांना फायदा होईल, अशा प्रकारचा उपग्रह तयार करण्याची कल्पना ‘इस्रो’समोर मांडली. त्याची घोषणा त्यानंतर झालेल्या काठमांडू येथील सार्क परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी केलीही होती. ही कल्पना गेल्या आठवडय़ात उपग्रह अवकाशात झेपावल्यानंतर प्रत्यक्षात आली. या उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा फायदा दक्षिण आशियात भारताचे शेजारी असलेल्या पाकिस्तान वगळता नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आदी राष्ट्रांना होणार आहे. सद्य:परिस्थितीत केवळ वर्षांनुवर्षांचे आपले सांस्कृतिक बंध आहेत म्हणून कोणताही देश, इतर कुणालाही मदत करीत नाही. शिवाय भूराजकीय बाबींना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व असते. या राजकारणात हा उपग्रह महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तीची आगाऊ सूचना या दोन महत्त्वाच्या बाबींसाठी शेजारील देशांना याचा फायदा होईल. या निमित्ताने आपल्याकडे असलेले तंत्रज्ञान भारताने शेजारील देशांना देऊ केले आहे. आपले तज्ज्ञ तेथील संशोधकांना मदत करणार आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या रोजगाराच्या संधी या उपक्रमात सहभागी देशांमध्ये निर्माण होणे अपेक्षित आहे. उपग्रह तंत्रज्ञान हा भविष्यातील कळीचा मुद्दा असणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात पाकिस्तानने आणि आपल्याशी संबंध बिघडलेल्या श्रीलंकेनेही चीनच्या मदतीने त्यांचे उपग्रह अवकाशात धाडले. शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अतिप्रगत आहे, तर चीनच्या तुलनेत तोडीस तोड आहे. त्यामुळेच भारताने अवकाशमार्गे संबंध अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रस्थापित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यासाठी संबंधितांचे कौतुकच करायला हवे. या उपग्रहाच्या माध्यमातून आपत्कालीन संवादाबरोबरच शिक्षण आणि टेलीमेडिसीनसाठीही उपग्रहाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होणार आहे. उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी भारताने सुमारे ४५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक कमी किमतीत उपग्रह अवकाशात धाडणारा एकमेव देश आहे. त्यामुळे आपण आपले अवकाश संशोधनातील बलस्थान देशाचे बिघडलेले संबंध सुस्थितीत आणण्यासाठी वापरीत आहोत. येत्या १४- १५ मे रोजी चीनने त्यांचे जागतिक पटलावरील स्थान प्रबळ करण्याच्या उद्देशाने ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड फोरम’चे आयोजन केले आहे. त्यात या नव्या रेशीम मार्गातील सारे देश सहभागी होणार आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर भारताने आपले बलस्थान वापरण्याचा प्रयत्न केला. येणाऱ्या काळात अफगाणिस्तान, मालदीव आणि नेपाळ हे देशही चीनसोबत सहकार्य करून त्यांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या बेतात आहेत. मात्र या भारतीय उपग्रहाचा फायदा झाल्यास चीनसोबतच्या सहकार्याचे निर्णय घेताना त्यांना भारताशी असलेल्या संबंधांचाही विचार करावा लागेल. अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान फारच किरकोळ भासावा. त्यांचे एकूण पाच उपग्रह आहेत. मात्र शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे ओळखून चीन करीत असलेल्या मदतीच्या बळावर त्यांनीही आता बराच पल्ला गाठण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची अडचण करण्यासाठी त्यांनी ‘सार्क’ उपग्रहातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे भारताला उपग्रहाचे नाव ‘सार्क’वरून ‘दक्षिण आशियाई उपग्रह’ असे करावे लागले. पण तसे केल्याने भारताला फारसा फरक पडणार नाही आणि पाकिस्तान मात्र या उपग्रहाच्या फायद्यापासून वंचित राहणार आहे. दुसरीकडे भूतानसारख्या मित्रराष्ट्राने बांगलादेश, भूतान, भारत व नेपाळ यांच्या बीबीआयएन रस्ता मार्ग मोहिमेतून अंग काढून घेतले आहे. ही भारताच्या दृष्टीने निश्चितच चांगली बाब नाही. मात्र भूतानच्या सहभागाबाबत त्यांचे मन वळवले जाऊ शकते, असे भारताला वाटते आहे. पलीकडे अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्या संबंधात मात्र सुधारणा होत आहे. हे पाकिस्तानला आवडणारे नव्हते, त्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तानातून जाणाऱ्या भारत-अफगाणिस्तानच्या प्रस्तावित व्यापारी मार्गाला परवानगी नाकारली. या पाश्र्वभूमीवर अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी जीसॅट-९च्या प्रक्षेपणाच्या वेळेस केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते. ते म्हणाले, ‘‘जमिनीवरील मार्गाने सहकार्य शक्य नसेल तर आम्ही अवकाश मार्गाने भविष्यात जोडले जाऊ.’’ जीसॅट-९चा संदेश नेमका हाच आहे, आहे मोकळे आकाश! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
