आधी २६ जुलै २००५ आणि आता २९ ऑगस्ट २०१७. केवळ तारखा बदलल्या मुंबईच्या दु:स्थितीत मात्र फारसा फरक पडलेला नाही, हेच पुन्हा एकदा ‘जलमय मुंबई’ने सिद्ध झाले. २६ जुलै रोजी अभूतपूर्व असा पाऊस झाला होता. म्हणजे दक्षिण मुंबईत ३००-३५० मिमीच्या आसपास तर उपनगरांमध्ये ७५०-८०० मिमी.च्या आसपास. खरा तुफान पाऊस झाला होता तो तुळशी तलावाच्या परिसरात, १०४४ मिमी. तुळशी तलावाचा परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येतो. शिवाय तुळशीचा परिसर हा जमिनीची धूप शून्य टक्के असलेल्या जगभरातील मोजक्या परिसरांपैकी आहे. त्यामुळेच अधिकाधिक पाऊस इथेच खाली जमिनीत रिचवला गेला. अन्यथा त्या दिवशीही अध्र्याहून अधिक मुंबई वाहूनच गेली असती. खरे तर मोकळी जमीन असलेल्या राष्ट्रीय उद्यान आणि आरेच्या परिसराने आपल्याला वाचवले. त्यातून आपण काहीही धडा घेतलेला नाही, हेच पुन्हा एकदा २९ ऑगस्टला सिद्ध झाले. त्यामुळे परिस्थिती कायम राहिली तर ज्या वेळेस मुंबईत २०० मिमी.हून अधिक पाऊस होणार, त्या त्या वेळेस मुंबई जलमयच होणार, हे भीषण वास्तव असेल. आपत्ती व्यवस्थापन नावाची बाब आपल्याकडे अस्तित्वात आहे खरी. पण तीही तितकीशी प्रभावी नाही, याचा साक्षात्कारही आपल्याला त्याच दिवशी प्रकर्षांने झाला. मुंबईकर एकमेकांच्या मदतीला धावून आले, ‘मुंबई स्पिरीट’ म्हणून त्याचे कौतुकही झाले. पण प्रशासनाचे काय? म्हणजेच पालिका आणि राज्य प्रशासनाचे काय? नावाला एकत्र म्हणून सत्तेत असलेले सेना-भाजपा अनेक बाबतीत एकमेकांचे विरोधक असल्यासारखेच प्रत्यक्षात वागताहेत. त्याचा प्रत्यय याही खेपेस आला. सेनेने राज्य शासनाला लक्ष्य करून पालिकेने केलेल्या कामासाठी स्वतचीच पाठ थोपटून घेतली तर भाजपाने सारी जबाबदारी पालिकेचीच आहे असे म्हणत सेनेवर शरसंधान साधण्याची संधी सोडली नाही. मुंबईची जबाबदारी केवळ पालिकेची असेल तर राज्याच्या अखत्यारीत असलेल्या एमएमआरडीएचे काय? तीदेखील मुंबईच्या नगर नियोजनाशीच संबंधित यंत्रणा आहे. सध्या तर जवळपास संपूर्ण मुंबईमध्ये कुलाब्यापासून दहिसपर्यंत एमएमआरडीएचीच प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे आधीच वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. त्यात त्या दिवशी पाऊस आणि साचलेल्या पाण्याची भर पडली. रेल्वे, बेस्ट, विमानतळ, पालिका, राज्य शासन व इतर सरकारी यंत्रणा यांचा कोणताही समन्वय नव्हता. त्याचप्रमाणे अशा वेळेस आपत्ती आल्यास नागरिकांनी निवाऱ्यासाठी कुठे जायचे याची माहिती नागरिकांना नव्हती. ती माहिती करून देण्यासाठी आपण दरखेपेस आपत्तीचीच वाट का पाहायची? लाखो मुंबईकर रेल्वेने प्रवास करीत असतील तर रेल्वे स्थानकांशेजारी असलेल्या शाळा किंवा एखादी सार्वजनिक वास्तू बॉम्बस्फोट, पूर, भूकंपादी नैसर्गिक आपत्ती याप्रसंगी निवाऱ्यासाठी वापरण्यात येईल, हा निर्णय आपण आधी घेऊन ती माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचेल असे पाहू शकत नाही का? अनुभव मात्र नकारात्मकच आहे. आपला हा नियोजनाचा अभाव उघडा पाडण्याचे काम पावसाने केले. आपले व्यवस्थापनच आपत्तिग्रस्त आहे, याचाच अनुभव नागरिकांना आला. आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे आपत्ती आल्यानंतरचे व्यवस्थापन असे जणू आपण गृहीतच धरले आहे. इथेच आपली पहिली चूक होते आहे. एखादी आपत्ती वारंवार येत असेल तर अशा वेळेस मुळात आपले काही चुकते आहे काय किंवा चुकले आहे काय याचा विचार करावा लागतो. २६ जुलैच्या वेळेस माधवराव चितळे यांच्या सत्यशोधन समितीची स्थापना झाली. तिचा अहवालही आला, तो पूर्णपणे स्वीकारलाही. पण कार्यवाहीचे काय? त्या नावाने बोंबच आहे हे दहिसर नदीला आलेल्या पुराने सिद्ध केले. मुंबईतील नद्यांच्या स्थितीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. पाऊस केवळ ३०० मिमीच्या आसपास असताना ही अवस्था तर २६ जुलैसारखा तो कोसळला असता तर काय, याची कल्पना केली तरी मुंबईकरांच्या अंगावर काटा उभा राहील. बशीसारखी असलेली मुंबापुरीची रचना आणि समुद्रालगत असलेले तिचे अस्तित्व हेच कारण प्रशासनातर्फे दरखेपेस दिले जाते. पण असे पूर मुंबईने पूर्वी कधीच अनुभवलेले नव्हते. त्याही वेळेस ठिकाण व भौगोलिक परिस्थितीही तीच होती. मग असे काय घडले की, ज्यामुळे पुराला सामोरे जावे लागते आहे? आपण आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अग्रक्रमामध्ये आपत्ती प्रतिबंधाला स्थान दिले तर समस्येच्या मुळाशी पोहोचू. मग लक्षात येईल की, पूर्वी पाऊस कितीही झाला तरी पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी मोकळ्या जागा शिल्लक होत्या. आता त्या केवळ अत्यल्पच शिल्लक राहिल्या आहेत. रिकामी जागा दिसली की विकासाच्या मागे लागलेल्या बिल्डरांचे लक्ष जाते आणि सत्ताधाऱ्यांचे, राजकारण्यांचे इमले तिथे उभे राहतात. विकासाचे समीकरण आपण मोकळ्या जागा आणि त्यावर उभ्या राहणाऱ्या इमारतींशी, शहरांशी जोडले आहे. त्यामुळे मोकळी जागा शिल्लकच ठेवायची नाही, असा विडाच जणू काही राजकारणी, त्यातही सत्ताधारी आणि बिल्डर्स यांनी संगनमताने उचललेला दिसतो. त्यामुळेच की काय मुंबईत तर नाल्यावर असलेली जागाही सोडलेली नाही. काही इमारती चक्क नाल्यावरच उभ्या राहिलेल्या दिसतात. पावसाचे पाणी मुरण्यासाठी जमीनच शिल्लक ठेवली नाही तर ते पाणी शहरवासीयांच्या वस्त्यांमध्ये घुसणे आणि त्यामुळे जनजीवनाची वाताहत होणे हे तेवढेच साहजिक आहे. आता तर चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे आरेची मोकळी असलेली जमीन काही बडय़ा बिल्डरांना सरकारने आंदण देण्याची. गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांचा आरेच्या जमिनीवर डोळा होताच. पक्ष बदलत गेले इतकेच. कुणाला तिथे प्राणिसंग्रहालय उभारून त्या माध्यमातून विकास घडवायचा होता तर कुणाला इतरही काही साकारायचे होते. आताही या जमिनीवर बडय़ा बिल्डर्सचे लक्ष असून मेट्रोची कारशेड आरेमध्येच असावी, हा मुद्दा प्राणपणाने लावून धरण्यामागे आरेच्या तंबूत विकासाचा उंट घुसवण्याचाच प्रकार आहे, अशी टीका होते आहे. इथे पर्यावरणाच्या नावाने विकासाला विरोध करणाऱ्यांची बाजू घेण्याचा बिलकूल इरादा नाही. मात्र त्यानंतर इथे विकासाच्या नावाखाली दुसरे प्रकल्प येणारच नाहीत, याची खात्री कोण देणार? की विकासाच्या नावाखाली आपण आरेचाही बळी देणार? दक्षिण मुंबईत तर आपण मोकळ्या जागा फारशा शिल्लक ठेवलेल्या नाहीत. पाणी जाणार कुठे? पाणी जाण्याचे, मुरण्याचे काही नैसर्गिक मार्ग असतात, ते मार्गही आपण नकळतपणे विकासकामांमध्ये बिनदिक्कतपणे बुजवत आहोत. हे होऊ नये यासाठीच चितळे समितीच्या अहवालामध्ये मुंबईची पूररेषा निश्चित करण्यात आली होती. शिवाय नैसर्गिक पाणीवहनाचे मार्ग, नैसर्गिक स्रोत यांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. नैसर्गिक मार्ग बुजवण्याचे काम आजही बिनदिक्कत सुरूच आहे. या नकाशाचा वापर उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यवस्थित झालेला दिसत नाही. खरे तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मुंबई-ठाण्यातील अनेक तलाव गेल्या १५ वर्षांत बुजवले गेले. पाणी जाण्यासाठी जागाच ठेवली नाही तर मुंबईची तुंबई होणे हे साहजिकच आहे. या वर्तनामध्ये महापालिका आणि राज्य प्रशासन दोघांनीही त्यांचा शहाणपणा गहाण टाकलेलाच दिसतो आहे. पाणी साचल्यावर सरकार किंवा मग पालिका प्रशासनाला दोष दिला की आपले काम संपले असे मुंबईकरांना वाटते. पण या जलमय होण्याला मुंबईकरदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. आजही प्लास्टिकच्या आणि कचऱ्याच्या भस्मासुराला आपल्याला रोखता आलेले नाही. २६ जुलैच्या जलप्रलयाला मुंबईच्या जलवाहिन्यांमध्ये अडकून राहिलेले प्लास्टिकही तेवढेच जबाबदार होते. मात्र त्यातूनही आपण धडा घेतला नाही, याचाच अनुभव २९ ऑगस्टला आला. कारण जेवढा कचरा मुंबईच्या नाल्यांमधून समुद्रात फेकला गेला तेवढाच टनावारी कचरा समुद्राने आपल्याला त्या दिवशी परत केला आणि मुंबईच्या रस्त्यांवर घाणीचे साम्राज्य पसरले. त्याच वेळेस हे पुरते स्पष्ट झाले की, अक्कल गहाण टाकणाऱ्यांमध्ये मुंबईकरांचाही तेवढाच सहभाग आहे. निसर्गाविरोधात आपले वर्तन सतत राहिले तर एक दिवस निसर्ग आपल्याला धडा शिकवल्याशिवाय राहत नाही. तोही धडा शिकायला नकार दिला की तो जोरदार फटका देतो. अलीकडेच अमेरिकेत आलेल्या पुरामध्ये त्या शहराने आधीच्या महापुरातून धडा घेतल्याने प्राण व वित्तहानी कमी झाल्याचे लक्षात आले. आता २९ ऑगस्टच्या या जलमय अनुभवानंतर तरी नागरी व्यवस्था आणि यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय, शालेय स्तरापासून सर्वच स्तरांवर आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनापेक्षा आपत्तीला प्रतिबंध करण्यावर भर हे सारे तातडीने करणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेसारखे प्रगत राष्ट्रदेखील पाणी मुरण्यासाठी जमीन आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यानंतर इमारती आणि पूल पाडते व जागा मोकळी करते हे लक्षात घेतले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे २९ ऑगस्टचा अनुभव आल्यानंतरही दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्व उपनगरातील मिठागरांच्या मोकळ्या जमिनींवर परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी तातडीने हालचाली करण्याचे आदेश दिले. पूर्व किनारपट्टीवर आजही भरपूर पाणथळ जागा आणि मिठागरांच्या मोकळ्या जमिनींमुळे मुंबई व्यवस्थित श्वास घेते आहे. पण त्यांचाही घास आपण गिळला तर पाऊस आला धावून आणि अक्कल गेली वाहून असेच म्हणावे लागेल! विनायक परब : @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
