नव्या विकास नियमावलीवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी बीडीडी चाळवासीयांच्या घरांच्या आकाराबाबतच्या प्रश्नावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम निर्णय घेतला असून आता या रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची घरे मिळणार आहेत. यासंदर्भात विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) मध्ये ‘ब’ या नव्या उपनियमावलीचा समावेश करण्यात आला असून, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच मंजुरी दिली. त्यामुळे आता बीडीडी चाळवासीयांची अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठी बांधकाम खर्च भरण्यातूनही सुटका झाली आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा घोळ अनेक वर्षांपासून सुरू होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने बीडीडी चाळवासीयांना ३०० चौरस फूट मोफत आणि १०० चौरस फूट बांधकाम खर्च आकारून देण्याचे निश्चित केले होते. भाजप-सेना शासनाने अखेर त्यावर कुरघोडी करीत आणखी १०० चौरस फुटांची भेट बीडीडी चाळवासीयांना पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर दिली आहे. याबाबतच्या फाइलवर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता याबाबतची अधिकृत सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली नगरविकास विभागामार्फत जारी केली जाणार आहे. धारावी प्रकल्पासोबतच बीडीडी चाळवासीयांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. मार्च २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात निर्णय घेतला. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. याबाबत नव्याने बृहद्आराखडा बनविण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा घोळ सुरू असला तरी मूळ भूखंडच शासनाच्या नावे नव्हता. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी सर्वप्रथम हा भूखंड शासनाच्या नावावर करून घेतला. त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दोन बैठका घेतल्या आणि त्यानंतरच रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार नव्याने बृहद्आराखडा तयार करण्यात आला. बीडीडी चाळवासीयांना ३०० चौरस फूट मोफत आणि १०० चौरस फूट बांधकाम खर्च वसूल करून देण्याचा निर्णय तोपर्यंत कायम होता. अखेरीस हा निर्णय रद्द करून त्याऐवजी रहिवाशांना सरसकट ५०० चौरस फुटापर्यंत घर देणे शक्य असल्याचे या समितीने स्पष्ट केले. या नव्या नियमावलीला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यामुळे आता बीडीडी चाळवासीयांना अधिकृतपणे ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. बीडीडी चाळवासीयांना मोठी घरे मिळावीत यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही होते. नव्याने बृहद्आराखडा तयार करताना तेथील रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत रहिवाशांच्या बैठका घेऊनच सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आता जाहीर निविदेद्वारे प्रत्यक्ष पुनर्विकासास सुरुवात केली जाणार आहे. - संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष, म्हाडा
