राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या टोल धोरणानुसार यापुढे १०० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय खाजगीकरणातून कोणताही नवीन रस्ते प्रकल्प न राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टोलधाडीवरून राज्यात गेले वर्षभर जनता आणि विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवीन टोल धोरण आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नियजोन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या नव्या टोल धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मान्यता दिली. नवीन धोरणामुळे सामान्यांची लुटमार थांबेल, तसेच ठेकेदारांकडून होणारी राज्य सरकारची पिळवणूकही थांबेल असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. आजवर निविदा आणि भूमिपूजन झाल्यावर प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले जायचे. त्यातून ठेकेदाराचे मिटर सुरू व्हायचे आणि प्रकल्पाचा खर्च जसा वाढायचा तसा टोलचा जादा भार लोकांवर पडत असे. नव्या धोरणामुळे या सर्व प्रकारांना आळा बसेल असा दावा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने व्यक्त केला. या धोरणात १०० टक्के जमीन ताब्यात आल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प हाती घेऊ नये. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या सहा महिने अगोदरपासून त्या मार्गावरील वाहनांची गणना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवे धोरण केंद्राच्या धोरणाशी मिळतेजुळते आहे. मात्र केंद्राने दोन टोल नाक्यामधील अंतर ६० किमी ठेवले असले तरी राज्यात एवढय़ा लांबीचे रस्ते होत नसल्याने दोन टोल नाक्यामधील अंतर ४५ किमी करण्यात आले आहे. त्याचप्रमामे मोटर, जीप, व्हॅन अथवा हलक्या वाहनांसाठी केंद्रापेक्षा कमी टोल आकारणी करण्यात आली असून अन्य वाहनांचे टोल दर मात्र केंद्राप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. निविदा आणि करारनामे हे सुद्धा केंद्र सरकारप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापुढे महापालिकेच्या हद्दीपासून पाच किमीच्या आणि नगरपालिकेच्या हद्दीपासून तीन किमीच्या बाहेर टोल नाका असेल. त्यामुळे शहरांमधील लोकांना दिलासा मिळणार आहे. नव्या धोरणामुळे खाजगीकरणातून रस्ते करण्यास फारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे ठेकेदाराना आकर्षित करण्यासाठी त्या रस्त्यावरील जाहिरीतीचे अधिकार तसेच काही जागांचा व्यापारी उपयोग करण्याची अनुमती दिली जाणार आहे. नव्या बाटलीत जुनीच दारु!विधानसभा निवडणुकीच्या आघाडी सरकारने मान्यता दिलेल्या नव्या टोल धोरणात अनेक निर्णय जुनेच आहेत. सवलतीच्या दरातील मासिक पास, दोन टोल नाक्यांच्या मधील अंतर, आदींबाबतचे निर्णय याआधीच झाले असून त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर पसिरातील वाहनधारकांना पथकराच्या एकेरी दराच्या दहा पट रक्कम भरुन मासिक पास देण्याचा ३० जुलै २००९ रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ मुंबईत प्रवेश करण्यासाठी ३० रुपये एकेरी टोलचा दर आहे. त्याच्या दहा पट म्हणजे ३०० रुपयांमध्ये मासिक पास मिळणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षांत या निर्णयाची कुठेच अंमलबजावणी झालेली नाही. आता नव्या धोरणानुसार तरी त्याची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर इतर वाहनधारकांना एकेरी दराच्या ५० पट रक्कम भरुन मासिक पास देण्याची तरतूदही अगोदरचीच आहे. दोन मार्गावरील टोल नाक्यांच्या मध्ये २० किलो मीटरपेक्षा जास्त अंतर नसावे, अशी नव्या टोलधोरणात तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु हे धोरण नव्या प्रकल्पांना लागू केले जाणार आहे. त्यामुळे मुलुंड व ऐरोली येथील अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असलेले टोल नाके कायम राहणार असून त्याचा भरुदड वाहनधारकांना सोसावा लागणार आहे.
