मुंबईमध्ये जवळपास ८५ टक्के लोक झोपडपट्टी, धोकादायक अथवा मोडकळीस आलेल्या इमारती आणि पदपथांच्या साहाय्याने राहत असताना मुंबईच्या विकास आराखडय़ामध्ये परवडणारी घरे बांधण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, उलट केवळ बारा टक्के लोकांसाठीच विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात एफएसआयचा धंदा करण्यात आला असून सरकारची इच्छा असेल तर एसआरए व म्हाडाच्या माध्यमातून पंधरा लाख परवडणारी घरे बांधता येतील, असे परखड मत विख्यात वास्तुविशारद पी. के. दास यांनी व्यक्त केले. मुंबईचा गळा घोटणाऱ्या या विकास आराखडय़ाचा गळफास तोडून टाका. त्यासाठी वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन विख्यात चित्रपट गीतकार व पटकथाकार जावेद अख्तर यांनी केले. सरकारने लोकांसमोर या आराखडय़ाचे सादरीकरण करावे, असे आमिर खान यांनी सांगितले.मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या विकास आराखडय़ासंदर्भात ‘आपली मुंबई, काय आहे तिच्या नशिबात’ या परिसंवादाचे आयोजन वांद्रे येथील रंगशारदा येथे केले होते. या कार्यक्रमाला अभिनेता सलमान खान, आमिर खान, सलीम, फराहन अख्तर, रितेश देशमुख, महेश मांजरेकर, भरत दाभोळकर उपस्थित होते. हा अराजकीय कार्यक्रम असून आपल्या शहराचे भवितव्य काय आहे, आपले शहर कुठे जाणार आहे आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची माहिती व्हावी यासाठी मुंबईच्या विकास आराखडय़ावरील कार्यक्रम केल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले.हा विकास आराखडा मुंबईकरांवर लादला जात असून यामध्ये सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी कोणतीच आशा दिसत नाही असे सांगून पी. के. दास म्हणाले, पूर्वी एफएसआयचा धंदा बिल्डर लॉबी करत होती, आता सरकारने हा उद्योग आपल्या हाती घेतला आहे. यामध्ये मोकळ्या जागांचा, पर्यावरणाचा, आरोग्याचा आणि शिक्षणाचा गळा घोटण्यात आला आहे. परवडणारी अकरा लाख घरे बांधण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. प्रत्यक्षात पाच व आठ चटईक्षेत्राची खिरापत वाटून केवळ बिल्डरांचे म्हणजेच मूठभर लोकांचे भले करणारी भूमिका विकास आराखडय़ात मांडण्यात आली आहे. मुंबईच्या आठ टक्के म्हणजे ३३.४६ चौरस मीटरवर सुमारे ६० लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात आहेत. ३० लाख लोक जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींमध्ये जीवन जगत आहेत, तर पाच टक्के लोक रस्त्यालगत राहात आहेत. या ८५ टक्के लोकांचा विचारच विकास आराखडय़ात करण्यात आलेला नाही. खुल्या जागांचा गळा घोटण्यात आला आहे, तर शिक्षण व आरोग्यासाठी अत्यल्प व्यवस्था ठेवलेली आहे. मुंबईत एकीकडे एक लाख ३७ हजार घरे रिकामी पडलेली असताना एफएसआय वाढवायची गरज काय, असा सवालही पी. के. दास यांनी केला. परवडणारी घरे बांधण्याच्या नावाखाली सरकारने जाहीर केलेल्या योजना अमलात आणण्यासाठी पुढची शंभर वर्षे लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. ‘सचिवांनाही घर घेणे अवघड’विकास आराखडय़ामुळे घरांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढणार असून राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात मुंबईत एखादे घर घेता येणार नाही, असा टोला पी. के. दास यांनी हाणला. पाच व आठ एफएसआय मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात जाहीर केल्यामुळे तेथील रस्त्यावर चालणेही कठीण होणार आहे.
