राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे कारण सांगून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादण्यात आलेली सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी अंशत: उठविण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्रालय व मुंबईतील शासकीय कार्यालयांतील १३०० लिपिक-टंकलेखकाच्या रिक्त जागा भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २००८ मध्ये राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला. परिणामी निवडणुका पार पडताच २०१० ते २०१२ अशी सलग दोन वर्षे राज्य शासनाला नोकरभरतीवर बंदी घालावी लागली. त्यानंतर विविध सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर अत्यावश्यक सेवेतील, विशेषत: तांत्रिक स्वरूपाची पदे नोकरभरती बंदीतून वगळण्यात आली. मात्र तरीही अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर पडणारा कामाचा ताण आणि वाढणाऱ्या रिक्त जागा हा संघटनांच्या आंदोलनाचा प्रमुख विषय बनला. त्याचीही दखल सरकारला घ्यावी लागली आणि जून २०१२ मध्ये नोकरभरती बंदी उठविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला व तसा आदेश काढला. नोकरभरतीवरील बंदी उठविण्याचा आदेश काढल्यानंतर पुन्हा शासनाने चलाखी केली. दर वर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी फक्त ३ टक्के जागा भराव्यात, असा नवा फतवा सरकारने महिनाभरात काढला. अप्रत्यक्षरित्या ही नोकरभरतीवरील बंदीच होती. त्यालाही संघटनांनी सातत्याने विरोध केला. अखेर तीन टक्क्यांची अट शिथिल करून शासनाच्या विविध विभागांतील १३०० लिपिक-टंकलेखकाची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिली. त्यात मंत्रालयातील ४४८ व मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांतील ८५२ पदांचा समावेश आहे. या रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात राज्य शासनाने मंगळवारी आदेश काढला आहे.
