विद्यार्थिहितासाठी तंत्रशिक्षण विभाग सरसावला राज्यातील ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गेल्या चार वर्षांमध्ये ३५ टक्क्य़ांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत तसेच ज्या ठिकाणी शिक्षकांची पदेही भरण्यात आलेली नाहीत, अशा १३१ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम विद्यार्थिहिताचा विचार करून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रम बंद करणे, काही विशिष्ट अभ्यासक्रम बंद करणे, तसेच प्रवेश क्षमता कमी करण्याची स्पष्ट शिफारस ‘तंत्र शिक्षण संचालनालया’ने ‘उच्च व तंत्रशिक्षण विभागा’कडे केली होती. त्यानुसार हे अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. शासनाने यादव समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही अनेक आमदारांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अपुऱ्या सुविधा व रिक्त जागांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्याचप्रमाणे लोकलेखा समितीसमोरही अध्यापक अनुपलब्धतेचे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने आढावा घेतला. यात मागणी आणि पुरवठा यामधील विषमता तसेच गुणात्मक दर्जा आणि विद्यार्थिहिताचा विचार करून २०१२-१३ ते २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये ज्या महाविद्यालयांमध्ये ३५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त जागा रिकाम्या आहेत, अशा महाविद्यालयांमधील मागणी नसलेल्या अभ्यासक्रमांना बंद करण्याची स्पष्ट शिफारस केली आहे. तसेच अशा संस्थांना २०१६-१७ पासून दुसऱ्या पाळीमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देऊ नये, यासाठी शासनाने ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’लाही (एआयसीटीई) शिफारस करावी, असे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. यातील बहुतेक महाविद्यालये ही ग्रामीण भागात असून राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच ही महाविद्यालये चालतात. डॉ. महाजन यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी आपला अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवला. त्यावर विद्यार्थिहिताचा विचार करून या महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘एआयसीटीई’लाही कारवाईसाठी शिफारस केली जाणार आहे. यादव समिती अहवालानुसार.. विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या तुलनेत नव्या महाविद्यालयांना वारेमाप परवानगी दिल्याने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जागा रिक्त राहात आहेत. राज्य शासनाने अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत नेमलेल्या डॉ. गणपती यादव समितीनेही राज्यातील निम्म्याहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक कमतरतेसह अनेक त्रुटी असल्याचे नमूद करत ती बंद करण्याची सूचना केली होती.
