अंगणवाडी सेविकांचा संप चिघळला, पंकजा मुंडे यांची पुन्हा चर्चेची तयारी! महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘अंगणवाडी कृती समिती’शी कोणतीही चर्चा न करता थेट पंधराशे रुपये वाढ जाहीर करून अंगणवाडी सेविकांचा संप फोडण्याचा केलेला प्रयत्न संपूर्णपणे फसला असून बीड जिल्ह्यात पंकजा मुंडे यांना संतप्त अंगणवाडी सेविकांचा सामना करावा लागला. त्यानंतर येत्या २६ सप्टेंबर रोजी पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. दरम्यान अंगणवाडी सेविकांच्या संपाच्या गेल्या तेरा दिवसात आरोग्य विभागाच्या ‘पोषण पुनर्वसन कें द्रां’मध्ये १७०३ अती कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात आले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या यापेक्षा किती तरी अधिक असून अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे या बालकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांनी ११ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी संप पुकारल्यापासून ७३ लाख बालकांचा पोषण आहार बंद झाला आहे. याचा मोठा फटका लाखो बालकांना बसला असून ज्या पद्धतीने महिला व बालविकास विभागाकडून हा संप हाताळण्यात येत आहे, त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांमध्ये संतापाचा उद्रेक निर्माण झाला आहे. राज्यभर तालुका स्तरावर अंगणवाडी सेविका आंदोलन करत असून ‘आशा सेविकांनी’ अंगणवाडी केंद्र ताब्यात घेऊन शून्य ते सहा वयोगटाच्या बालकांना पोषण आहार द्यावा, या आदेशाची होळी करण्यात येत आहे. आशा सेविकांच्या संघटनांनीही अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला पाठिंबा दिल्यामुळे राज्य सरकारची पुरती कोंडी झाली असून गावपातळीवर सरपंचही अंगणवाडी सेविकांच्या बाजूने उभे असल्याचे अंगणवाडी कृती समितीचे निमंत्रक एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. बीड जिल्ह्यात आज पंकजा मुंडे यांना पाचशे अंगणवाडी सेविकांनी भेटून संप फोडण्याच्या प्रयत्नाबद्दल निषेध केला, तेव्हा येत्या २६ सप्टेंबर रोजी कृती समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करण्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान या संपाचा मोठा फटका हजारो गर्भवती महिलांना बसत असून त्यांची नियमित तपासणी बंद झाली आहे. तर सुमारे ७३ लाख बालकांना गेले तेरा दिवस पोषण आहार मिळत नाही. पंकजा मुंडे व सरकार जाणीवरपूर्वक संप मोडून काढण्यासाठी दडपशाही करत असून बालकांचा पोषण आहार बंद होण्याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असल्याचे अंगणवाडी कृती समितीचे म्हणणे आहे. तसेच यामुळे ज्या बालकांचा दुर्देवाने मृत्यू होईल त्याचीही संपूर्ण जबाबदारी सरकारचीच असणार आहे. जानेवारीपासून अंगणवाडय़ांमध्ये येणाऱ्या बालकांच्या पोषण आहाराची रक्कमही या सरकाने थकवली असून अंगणवाडी सेविकांनाही त्यांचे मानधन वेळेवर दिले जात नाही. भाजप सरकार पोषण आहाराबाबत संपूर्ण उदासीन असून केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असताना केंद्राकडून या योजनेसाठी आवश्यक ती मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच पंकजा मुंडे का मिळवू शकत नाहीत, असा सवाल शुभा शमीम यांनी केला. दरम्यान, गेल्या तेरा दिवसात पोषण आहार न मिळाल्यामुळे तब्बल १७०३ बालकांना आरोग्य विभागाच्या ‘पोषण पुनर्वसन केंद्रां’मध्ये दाखल करण्यात आल्याची अधिकृत नोंद आहे. यात गोंदीयामध्ये ९८ बालकांना दाखल करण्यात आले असून नागपूरमध्ये १०४, चंद्रपूरमध्ये ६९, अमरावती व धारणीमध्ये ७६, नाशिकमध्ये १११, जळगावमध्ये ६२, नंदुरबारमध्ये १७५, धुळे येथे ८८, ठाणे ८५, जव्हर १०४, डहाणू ७५, मोखाडा ५६, विक्रमगड १०४, पुणे ९१, नांदेड ८४ बालकांना दाखल करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. यातील बऱ्याच बालकांना उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले असले तरी अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे तीव्र कुपोषित व अतितीव्र कुपोषित बालकांना नेमके शोधून उपचार करणे अशक्य झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आशा सेविकांची संख्या ही सुमारे ६० हजार असून राज्यातील सर्व अंगणवाडी क्षेत्रात पोहोचणे त्यांनाही शक्य नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे काम सुरु असल्याचा दावा नंदुरबार, धुळे तसेच जळगावमध्ये अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारपासून पोषण आहार सुरु करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच जळगावमध्ये ८५ टक्के ठिकाणी पोषण आहार देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र पोषण आहाराअभावी किती बालके तीव्र व अतीतीव्र कमी वजनाची होऊन रुग्णालयात दाखल करण्यात आली याची कोणताही आकडेवारी आरोग्य विभागाकडून आमच्याकडे उपलब्ध झालेली नाही, त्यामुळे यावर भाष्य करता येणार नाही. येत्या २६ सप्टेंबररोजी सकाळी ११ वाजता मंत्री पंकजा मुंडे या पुन्हा कृती समितीशी चर्चा करणार आहेत. - विनिता सिंघल, सचिव महिला व बालविकास विभाग
