आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला; कंत्राटदारांकडून पैसेवसुली सुरू राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कालखंडातील भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या अनेक पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे बंद करून चौकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर आता युती सरकारने मोर्चा जलविद्युत प्रकल्पांकडे वळविला आहे. त्यानुसार आघाडीच्या सत्ताकाळातील पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व खानदेशातील १८ जलविद्युत प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करून संबंधित कंत्राटदारांकडून पैशांची वसुली करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पांसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कामांतील कथित भ्रष्टाचाराचा प्रमुख मुद्दय़ावर रान उठवून भाजप-शिवसेनेने राज्याची सत्ता काबीज केली. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने पाटबंधारे प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केली आहे, काही अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर काही प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द केली आहेत. ही कारवाई आता जलविद्युत प्रकल्पांपर्यंत पोहचली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरलेल्या जलसंपदा विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत २००३ ते २०१३ या कालावधीत खासगीकरणातून उभारण्यात येणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामांतही गडबड झाल्याचा संशय राज्यमंत्री शिवतारे यांनी व्यक्त केला. कोयना धरण पायथा विद्युत प्रकल्प व काळकुंभे जलविद्युत प्रकल्प हे सध्या अव्यवहार्य ठरले असून शासनातर्फे त्यात गुंतवणूक करू नये, त्याऐवजी हे दोन प्रकल्प जसे आहेत तसे बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना चालविण्यात द्यावेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णयाचे कारण? राज्याची विजेची गरज भागविण्यासाठी खासगी जलविद्युत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार अनेक खासगी कंपन्या त्यासाठी पुढे आल्या. त्यानुसार काही कंपन्यांना प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून या कंपन्यांना ४० ते ५० कोटी या प्रमाणे निधी देण्यात आला. परंतु पैसे घेऊनही १८ कंपन्यांनी काहीच काम केले नाही, ही माहिती पुढे आल्यानंतर खासगी कंपन्यांच्या जलविद्युत प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यात कोकण विभागातील ६, पुणे ८, अमरावती १, नागपूर २ व जळगाव विभागातील १ प्रकल्पाचा समावेश आहे. डीपीआरसाठी घेतलेले पैसे संबंधित कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे ठरविण्यात आले असून, त्यानुसार काही कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
