वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मैदान राजकीय सभा-कार्यक्रमांसाठी भाडय़ाने घेत असताना त्याच्या शुल्काबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बिगर शेती आकार देण्यात आयोजक उदासीनता दाखवत असल्याने अनामत रकमेची परतफेड कठीण होते. अशा प्रकारातून गेल्या वर्षभरात दोन कोटी ८८ लाख रुपयांची रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या तिजोरीत अडकल्याची माहिती पुढे आली आहे. यात भाजपच्या २८ लाख रुपयांचाही समावेश आहे.
मेळावा, सभा, प्रदर्शन आदी कारणांसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा देतानाचे शुल्क आणि इतर आकारांबाबतची आकडेवारी माहिती अधिकारातून मागण्यात आली होती. भूमी शाखेचे जन माहिती अधिकारी सी. के. अभंग यांनी दिलेल्या माहितीमधून २०१३ मध्ये आयोजकांनी जागेचे शुल्क भरल्यानंतर आजवर आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने दोन कोटी ८८ लाख रुपयांची रक्कम तशीच पडून असल्याचे समोर आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बिगर शेती आकार, पोलिस, अग्निशमन दल यांच्या मंजुरीची कागदपत्रे आवश्यक असतात. ही कागदपत्रे दिल्याशिवाय ‘एमएमआरडीए’ अनामत रक्कम परत करत नाही. तसेच जागा देताना कागदपत्रे घेतली आहेत की नाही याची काळजीही घेत नाही. त्यामुळे कार्यक्रमाचे शुल्क भरल्यानंतर आयोजक फिरकत नाहीत. या सर्व प्रकारात बिगर शेती आकार वसूल होत नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचेही नुकसान होत आहे.