१५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामासाठी नक्त मूल्य उणे (एनपीए) असणाऱ्या २२ सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास राज्य आणि जिल्हा बँकांनी नकार दिल्यामुळे या कारखान्यांना सरकारकडून १२७ कोटींची पूर्व हंगामी थकहमी दिली जाणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या समितीने हा निर्णय मंगळवारी घेतला असून त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरत शिक्कामोर्तब होईल. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात ९९ सहकारी आणि ७९ खाजगी सहकारी साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम घेतला होता. त्यापोटी शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे १९ हजार १०४ कोटी रुपयांची देणी देणे आवश्यक होते. मात्र १५ सप्टेंबपर्यंत साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १६ हजार ६०२ कोटी रुपयांची देणी दिली आहेत. त्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांना २ हजार ५३३ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामासाठी पूर्वीची थकीत देणी एका महिन्यात देण्याच्या अटींवर गाळप परवाना दिला जाणार आहे. मात्र २२ सहकारी आणि १९ खाजगी कारखाने नक्त मूल्य उणे असल्याने संकटात आहेत.
