गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या वीजमंडळाच्या वित्तीय पुनर्रचनेच्या आराखडय़ाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून वीज कंपन्यांचा ताळेबंद सुधारणार आहे. परिणामी वीजकंपन्यांना महागडय़ा व्याजदराच्या कर्जाऐवजी कमी दराचे कर्ज घेता येईल आणि पुढील काळात ग्राहकांना वीजदरात त्याचा लाभ होईल, असे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. वीजमंडळाची वित्तीय पुनर्रचना रखडल्याने वीजकंपन्यांना महागडय़ा व्याजदराची कर्जे घ्यावी लागली आणि सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक फटका बसला आहे. त्याला आधीच्या सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी व उर्जामंत्र्यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. वीजमंडळाचे विभाजन झाल्यावर मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि वित्तीय पुनर्रचना करण्याचे काम २००५ पासून प्रलंबित होते. गेली १० वर्षे ते रखडल्याने लेखापरीक्षकांचे ताशेरे येत होते आणि वित्तीय ताळेबंद नीट नसल्याने बँकांकडून १२ ते १३ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले जात होते. वीजकंपन्यांवर सध्या सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता मालमत्तेचे मूल्यांकन करुन पुनर्रचना केल्याने शासनाचे भागभांडवल आता ७६ हजार ४८० कोटी रुपयांचे होईल. ताळेबंद सुधारल्याने वीजकंपन्यांना कर्जाची पुनर्रचना करुन सात ते आठ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल. त्यामुळे दरमहा २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा वीजकंपन्यांना फायदा होईल. तोटा वीजग्राहकांकडून नाही बेस्टच्या परिवहन विभागाचा तोटा वीजग्राहकांकडून वसूल करण्यास सरकारचा विरोध असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. बेस्टने वीजदराचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केला आहे. परिवहन विभागाचा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा तोटा वीजग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव बेस्टने दिला आहे. पण त्यास सरकारचा विरोध असून संबंधितांची बैठकही बोलाविणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
