दीड वर्षांपासून आयुक्तांच्या नियुक्तीस टाळाटाळ; २५ हजार अपील अर्ज प्रलंबित प्रशासकीय कारभार पारदर्शी करण्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारकडूनच सध्या माहिती अधिकाराची गळचेपी सुरू आहे. नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती येथील माहिती आयुक्तपदावर गेल्या दीड वर्षांत सरकारने कोणाचीच नियुक्त न केल्यामुळे या तिन्ही ठिकाणी मिळून तब्बल २५ हजार अपील अर्ज पडून आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप या क्षेत्रातील जाणकारांकडून केला जात आहे. राज्यात सध्या मुंबई, पुणे, कोकण, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक अशा सात ठिकाणी माहिती आयुक्तांची खंडपीठे असून तेथे त्या विभागातील अपिलांवर निर्णय होत असतात. यातील नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती येथील आयुक्तांच्या जागा गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून रिक्त आहेत. पी. डब्लू. पाटील यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे ऑक्टोबर २०१५ पासून नाशिक येथील आयुक्तांची जागा रिक्त आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाचे आयुक्त दि. बा. देशपांडे यांनी जून २०१५मध्ये राजीनामा दिल्यापासून ही जागा रिक्त आहे. त्याचप्रमाणे अमरावतीचे माहिती आयुक्त द. रा. बनसोड यांच्या अपघाती निधनामुळे तीही जागा गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे या तिन्ही खंडपीठांमध्ये सध्या माहिती आयोगाचे काम ठप्प आहे. परिणामी नाशिक खंडपीठात नऊ हजार ५००, औरंगाबादमध्ये पाच हजार ५०० तर अमरावतीमध्ये १० हजार अशी सुमारे २५ हजार अपिले प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्वच खंडपीठाकडे महिन्याला सुमारे ४०० अपिले-तक्रारी येत असतात. मात्र माहिती आयुक्तच नसल्याने लोकांच्या तक्रारींना न्याय मिळत नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे माहिती आधिकार कायद्याची गळचेपी होत असल्याचा आरोप केंद्राचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला. रिक्त पदे भरण्याबाबत तीन महिन्यांपूर्वी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी रिक्त पदे सरकार लवकरच भरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आपल्यास सांगितले. त्यानंतर काहीही झाले नाही. त्यामुळे लोकांनीच जाब विचारण्याची गरज असल्याचे गांधी यांनी सांगितले. तीन खंडपीठांत आयुक्त नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. लोकांची अडचण होत आहे ही वस्तुस्थिती असून रिक्त पदे भरण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना तीन पत्रे पाठविली आहेत. - रत्नाकर गायकवाड, मुख्य माहिती आयुक्त
