विकासकांच्या जमिनी मोकळ्या करण्यासाठी संगनमत; महापालिकेकडून लेखाजोखा मागवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रोसाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांवरून गहजब उडाला असतानाच विकासकांच्या जमिनी रिकाम्या करून देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल २५ हजार झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ठाण्यातही झाडामागे एक-दोन लाखांच्या बदल्यात झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात असल्याचा आरोप गुरुवारी विधानसभेत करण्यात आला. वृक्षतोडीस परवानगी देताना वृक्ष प्राधिकरणाच्या संशयास्पद व्यवहारांबाबत शासनाकडेही तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात विकासकांनी किती झाडे लावली, त्यातील किती जगली याचा लेखाजोखा महापालिकेकडून मागविला जाईल आणि त्यात काही अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. मुंबईतील नाहूर गाव येथील पिरॅमल विकासकाने इमारतीच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांबाबत अशोक पाटील, आशीष शेलार, सुनील प्रभू आदींनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांच्या हद्दीत असणारी झाडे, प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी, त्या बदल्यात लावण्यात आलेली झाडे तसेच प्रत्यारोपण केलेली झाडे या सगळ्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध व्हावी आणि बेकायदा वृक्षतोडीवर नियंत्रण राहावे म्हणून या संदर्भात पालिकांना एकत्रित संकेतस्थळ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. ही सर्व माहिती वेळोवेळी अद्ययावत केली जाईल आणि लोकांनाही त्याबाबतची माहिती मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत विविध विकासकामांसाठी सुमारे २५ हजार वृक्ष तोडण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी दिली. ही बाब गंभीर असून मेट्रो प्रकल्पासाठी ३ हजार झाडे तोडावी लागतील, त्यातील काही झाडे पुन्हा लावण्यात येणार असे असतानाही शहरात आंदोलने उभी राहिली आहेत. मात्र दुसरीकडे २५ हजार झाडे तोडली जातात, ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे. त्यामुळे ही झाडे तोडण्याची परवानगी देणे योग्य होते का? तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रत्येकी दोन याप्रमाणे झाडे लावण्यात आली का? ती झाडे जगली का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असून यामध्ये पारदर्शी कारभार आणण्याची गरज असून या सर्व वृक्षतोडीची चौकशी करण्याची मागणी शेलार यांनी केली. ठाण्यातही पालिका अधिकारी, वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य आणि विकासक यांच्या संगनमताने मोठय़ा प्रमाणात वृक्षांची कत्तल सुरू आहे एका झाडामागे एक ते दोन लाख रुपये घेऊन दहा ते बारा हजार झाडे तोडण्यास परवानगी दिली असून त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी प्रताप सरनाईक यांनी केली. त्यावर वस्तुनिष्ठ माहिती दिल्यास चौकशी करण्याची तयारी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली.
