राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या ३४ हजार २२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील विकासकांमावर होणार आहे. तसेच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. सरकारवर पडलेल्या या आर्थिक भारामुळे विकास योजनांना कात्री लावण्याबरोबरच वित्तीय शिस्तीसाठी काही कठोर निर्णय घेण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी दिले. त्यामुळे नजीकच्या काळात सामान्य जनतेवर करवाढीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कर्जमाफीच्या एकरकमी फेडीसाठी सरकारकडे निधी नसल्यामुळे बँकांकडून पैसे उभारण्यात येणार आहेत. कर्ज उभारणीसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी वापरलेला पॅटर्न राज्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची हप्त्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याने सरकारवर व्याजाचाही अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. मात्र त्याला पर्याय नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमाफीमुळे सातव्या वेतन आयोगाचे काय होणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत बोलताना, वेतन आयोगाबाबत समितीचे काम सुरू आहे एवढेच मोघम उत्तर देत अधिक भाष्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. त्यामुळे वेतन आयोग लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उत्पन्नवाढीसाठी काही कठोर निर्णय सरकारने ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. मुळातच नोटाबंदीच्या निर्णयाचा राज्याच्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला असून उत्पन्नात झालेली घट आणि खर्चातील वाढ यामुळे सरकारचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. त्यातच आता कर्जमाफीच्या आíथक भाराने राज्याची तिजोरी रिकामी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे सराकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार याची कल्पना असून काही विकासकामे कमी करावी लागतील, तसेच उत्पन्नवाढीसाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
