मुंबई विद्यापीठात आनंदीआनंद; ‘नॅक’ मूल्यांकनाकडे दुर्लक्षच राज्यातील विविध विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांचा दर्जा राखण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ व ‘नॅब’ मूल्यांकन करणे आवश्यक करण्याचा आदेश राज्यपालांनी काढला त्याला सहा वर्षांचा कालावधी उलटला असून अजूनही शेकडो महाविद्यालयांनी हे मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे दोन वर्षांत हे मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची तसेच ज्यांच्याकडे पन्नास टक्के प्रवेश झाले नाहीत अशा विद्याशाखांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशात असताना एकाही विद्यापीठाने या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या हिताशी खेळणारे ‘मुंबई विद्यापीठ’ आणि त्याचे कुलगुरु संजय देशमुख एकीकडे परीक्षांचे निकाल वेळेत लावण्यात असमर्थ ठरले आहेत तर दुसरीकडे ‘नॅक’ व ‘नॅब’ (अ‍ॅक्रिडेशन) मूल्यांकन नसलेल्या डझनावारी महाविद्यालयांवरकोणतीच कारवाईही केलेली नाही. राज्यपालांच्या नावे १५ जुलै २०१० राजी निघालेल्या शासन आदेशात नवीन महाविद्यालये, अभ्यासक्रम तसेच तुकडय़ांना मान्यता देताना काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये नवीन विद्याशाखा मंजूर झालेल्या महाविद्यालयांनी दोन वर्षांत ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. दोन वर्षांत ‘नॅक’ची मान्यता न मिळाल्यास नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम वा विषयाची मान्यता आपोआप रद्द करण्याची तरतूद या आदेशत आहे. २०१० मध्ये जवळपास आठशे महाविद्यालयांना अथवा नवीन अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी फारच थोडय़ा महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन केले असून विद्यापीठाकडेही याची नेमकी माहिती नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुळात विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती (एलआयसी) दरवर्षी महाविद्यालयांची तपासणी करत असते. या समित्यांनी ‘नॅक’ मूल्यांकनाची माहिती का घेतली नाही, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. शिक्षण खात्याच्या सहसंचालकांनाही राज्यपालांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली अथवा नाही याची तपासणी गेल्या सहा वर्षांत का केली नाही असाही प्रश्न फोरमने उपस्थित केला आहे. शिक्षण विभाग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण तसेच विद्यापीठांच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाकडे कानाडोळा केला त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तसेच संबंधित महाविद्यालयांची अनामत रक्कम जप्त करून राज्यपालांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी ‘सिटिझन फोरम’ने केली आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी पुणे येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे अध्यापक डॉ. अभिषेक हरदास यांनी ‘नॅक’ मान्यतेसाठी लढाई सुरू केली असून माहिती अधिकाराखाली त्यांना २०१० ते २०१७ या कालावधित अवघ्या १२७८ महाविद्यालयांना त्यांच्या अभ्यासक्रमांसाठी ‘नॅक’ मूल्यांकन प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचाच अर्थ जवळपास ७००हून अधिक महाविद्यालयांनी गेल्या सहा वर्षांत नॅक अ‍ॅक्रिडेशन करून घेतले नसून त्यांवर तसेच संबंधित विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही डॉ. हरदास यांनी केली आहे.
