मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट; घोटाळेबाज व्यापाऱ्यांवर धडक कारवाई

शेतकऱ्यांना तूर संकटातून वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने तीनवेळा तूर खरेदीची मुदत वाढवली. मात्र, काही व्यापाऱ्यांनी त्याचा फायदा घेत शेतकऱ्यांच्या नावे तूर विक्रीसाठी आणली. याची सखोल चौकशी करण्यात येत असून प्रथमदर्शनी या तूर खरेदीत ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे दिसून येत असल्याचा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या नावे सरकारची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

LinkedIn, top companies, india
वित्तीय, तंत्रज्ञान क्षेत्राची आघाडी; लिंक्डइनकडून देशातील मोठ्या २५ कंपन्यांची यादी जाहीर
trangenders, beggars,
पुणे : नागरिकांना अडवून पैसे मागणाऱ्या तृतीयपंथीय, भिक्षेकऱ्यांविरुद्ध खंडणीचे गुन्हे दाखल करा; पोलीस आयुक्तांचा आदेश
narendra modi sanjay singh
“तोट्यातल्या कंपन्यांकडून भाजपाला कोट्यवधींचं दान, काही कंपन्यांकडून नफ्याच्या ९३ पट देणग्या”, निवडणूक रोख्यांवरून आपचे गंभीर आरोप
Apple Company has decided to fires 600 employees in California
‘ॲपल’कडून ६०० कर्मचाऱ्यांना नारळ; कंपनीकडून करोनानंतरची पहिलीच मोठी कर्मचारी कपात

यंदा राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. सुमारे २० लाख टन उत्पादन झाल्यामुळे १५ मार्च या खरेदीच्या अंतिम मुदतीला तीनवेळा वाढ देऊन शेतकऱ्यांकडील तूर विकत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार २२ एप्रिल रोजी शेवटची खरेदी करण्यात आली. तथापि या खरेदीत शेतकऱ्यांची तूर व्यापाऱ्यांनी शासनाला विकल्याच्या अनेक घटना आढळून आल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची शेतीच दोन एकर एवढी आहे, त्यांच्या नावे शेकडो टन तूर विक्रीसाठी आणण्यात आल्याचे आढळून आले. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्यांनी केलेल्या तूर विक्रीची चौकशी सुरू असून एका आठवडय़ात त्याचा अहवाल मिळेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. हा घोटाळा सुमारे ४०० कोटी रुपयांपर्यंत झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून अशाच प्रकारचा घोटाळा यापूर्वीही धान खरेदीत आम्ही शोधून काढला होता. त्यावेळी १०० कोटी रुपयांपर्यंत धान खरेदीत घोटाळा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली होती. आताही घोटाळेबाज व्यापारी तसेच त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्यातील २० लाख टन तूर उत्पादनापैकी सुमारे चार लाख टन तूर खरेदी शासनाने केली असून शासनाकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यासाठी आणखी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

संपूर्ण देशात ११ लाख टन तूर खरेदी शासनाकडून करण्यात आली असून महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तूर विक्रीसाठी आणली त्यांचा सातबारा तपासण्यात येणार आहे. तसेच किती एकरावर तूर लागवड केली होती त्याची उपग्रहाद्वारे माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. एका आठवडय़ात याचा अहवाल हाती येणार असून त्यानंतर ज्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावे तूर विक्री केली त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तूरडाळ साठवणुकीचा पेच

कोल्हापूर : तूरडाळीने शासनाच्या मागे लावलेले शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. तूरडाळ खरेदी करण्याचे प्रमाण पाच लाख टनावरून आता ५० लाख टनांच्या पुढे जाणार आहे. यामुळे तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार असला तरी आता या बंपर खरेदीमुळे तूरडाळ ठेवायची कोठे याचे नवे संकट राज्य शासनासमोर उभे राहिले आहे. आताच सर्व गोदामे भरून गेली असताना नव्याने खरेदी करावयाची तूरडाळ ठेवायची कोठे याचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. विरोधक, शेतकरी संघटना यांनी शेवटचा तूरडाळीचा दाणा खरेदी करण्याचा आग्रह धरला तर आणखी मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहणारी डाळ खरेदी करावी लागल्यास हा पेच आणखी वाढीस लागणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची शेतीच दोन एकर एवढी आहे, त्यांच्या नावे शेकडो टन तूर विक्रीसाठी आणण्यात आल्याचे आढळून आले. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्यांनी केलेल्या तूर विक्रीची चौकशी सुरू असून एका आठवडय़ात त्याचा अहवाल मिळेल. दोषी व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.   देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री