सर्व तांत्रिक अडथळे पार करून उभारणीसाठी सज्ज झालेल्या नवी मुंबईतील विमानतळामुळे त्यासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे आर्थिक जीवनही भरारी घेण्याच्या मार्गावर आहे. या विमानतळासाठी भूखंड देण्याच्या मोबदल्यात सिडकोने १५ ऑगस्टपासून सुरू केलेल्या साडेबावीस टक्के भूखंड वितरण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ८६ हेक्टर जमिनीचे वितरण पार पडले असून आजच्या बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत ८ हजार ६०० कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत एका प्रकल्पग्रस्ताला मिळालेल्या ४४ हजार ९०० चौरस मीटर भूखंडाला आज तब्बल ४४० कोटी रुपयांचा भाव मिळत आहे.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील मुख्य धावपट्टीच्या परिक्षेत्रात येणारी ६७१ हेक्टर जमीन ही पनवेल तालुक्यातील १४ गावांच्या ग्रामस्थांची आहे. आतापर्यंत येथील आतापर्यंत ११९४ पैकी ९५ टक्के म्हणजे ११३४ प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी देण्यासाठी संमतिपत्र दिले आहे. जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वितरण करण्यात आले असून यासाठी सिडकोने या ठिकाणी पुष्पक नगर नावाचा वेगळा नोड विकसित करायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना ८६ हेक्टर भूखंड देण्यात आले आहेत. या भागात जमिनीचा आजचा बाजारभाव एक लाख रुपये प्रति चौरस मीटर इतका आहे. त्यानुसार वाघिवली गावचे हनुमानबक्ष लालचंद मुंदडा यांना या नोडमधील सेक्टर १० येथे मिळालेल्या ४४ हजार ९०० चौरस मीटर भूखंडाला ४४० कोटी रुपयांचा भाव आला आहे. याशिवाय मुंदडा यांच्याच ३७ हजार ७१० चौरस मीटर भूखंडाला ३७७ कोटी रुपयांचा भाव आहे. पुष्पकनगर नोडमधील जमिनींवर बांधकाम व्यावसायिक आणि दलालांचा डोळा आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी तर जमिनींचे सौदे करण्यासाठी दलालांची विशेष पथके नेमल्याचेच समजले आहे. मात्र, मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी मिळालेले भूखंड विकण्याची घाई करू नये, असे आवाहन सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी केले आहे.६० जणांना संमतीसाठी पाच दिवसविमानतळासाठी जमिनी देण्यावरून ग्रामस्थांनी बंडाचे निशाण फडकावले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पासाठी जमीन द्यावीच लागेल, असे स्पष्ट केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी संमतिपत्र देण्याचा सपाटा लावला. ११९४ पैकी केवळ ६० प्रकल्पग्रस्तांनी अद्याप संमतिपत्र दिलेले नाही. या प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती शेवटचे पाच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. १२ जानेवारीनंतर त्यांना केंद्रीय पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना पॅकेजप्रमाणे नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे राधा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.*साडेबावीस टक्के भूखंड वितरणामुळे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तालाही ४० चौरस मीटर भूखंड मिळणार आहे. *बहुतांशी भूखंड हे एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वरील आकाराचे आहेत.*या भागातील भूखंडांसाठी एक लाख रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर दिला जात आहे.
