५०० वातानुकूलित बसगाडय़ा विकत घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात प्रवाशांच्या सोयीच्या रातराणी गाडय़ांची संख्या वाढवण्याकडे दुर्लक्ष केलेल्या एसटी महामंडळाने आता ही चूक सुधारण्याचे ठरवले आहे. खासगी वाहतूकदारांशी स्पर्धा करण्याच्या विचाराने महामंडळाने खासगी बसगाडय़ांप्रमाणेच वातानुकूलित गाडय़ा रातराणी सेवेसाठी उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळ ५०० नव्या वातानुकूलित गाडय़ा विकत घेणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या ५०० गाडय़ांपैकी बहुतांश गाडय़ा रातराणी सेवेसाठी वापरल्या जाणार आहेत. वेगवान आणि सोयीची अशी एसटीची रातराणी सेवा प्रवाशांच्या पसंतीची सेवा म्हणून ओळखली जाते. रात्रीच्या वेळी वाहतूक कमी असल्याने वेगवान प्रवास, पहाटे आपल्या मुक्कामाला पोहोचण्याची सोय यांमुळे प्रवाशांनी या सेवांना नेहमीच प्रतिसाद दिला आहे. खासगी वाहतूकदारांनी या रातराणी सेवांच्या वेळेतच आपल्या गाडय़ा सोडायला सुरुवात करत एसटीसमोर तगडी स्पर्धा निर्माण केली. मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एसटीने या रातराणी सेवांच्या संख्येत वाढ केली नसल्याने एसटीच्या या लोकप्रिय सेवांची संख्या फक्त ३१३ एवढीच आहे. ही चूक उमगल्यानंतर आता एसटी महामंडळाने फेऱ्यांचे सुसूत्रीकरण करत रातराणी सेवांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्यातील बहुतांश नव्या सेवा वातानुकूलित असाव्यात, असाही निर्णय झाला आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळ ५०० नव्या वातानुकूलित गाडय़ा विकत घेणार आहे. या गाडय़ांच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या गाडय़ा सेवेत आल्यानंतर त्यापैकी बहुतांश गाडय़ा रातराणी सेवा म्हणून चालवल्या जातील, असे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले. रातराणी सेवेचे दर कमी करण्याचा विचार खासगी वाहतूकदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी आता एसटी महामंडळाने आपल्या रातराणी सेवेचे दर कमी करण्याचाही विचार चालवला आहे. एसटी महामंडळाच्या तिकीट दरांच्या तुलनेत खासगी वाहतूकदार खूपच कमी किमतीत प्रवासी वाहतूक करतात. त्यामुळे प्रवासीदेखील खासगी वाहतुकीला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे. एसटीने नव्याने सुरू केलेल्या मुंबई-कोल्हापूर रातराणी सेवेचे तिकीट १०४३ रुपये एवढे आहे, तर खासगी वाहतूकदार वातानुकूलित स्लीपर गाडीसाठी ८०० रुपये आकारतात. ही तफावत दूर करण्यासाठी रातराणी सेवेचे दरही कमी करता येतील का, याचा विचार महामंडळ करत आहे.
