निरक्षर आदिवासींमधील जनजागृती आणि माहिती अधिकार कायद्याचे शस्त्र ही दोन आयुधे एकत्र आल्यास काय चमत्कार होऊ शकतो, याचे विलोभनीय दर्शन या आठवडय़ात जव्हार तालुक्यात घडले. आपण कसत असलेली सगळी जमीन सरकारने आपल्या नावावर का केली नाही याची माहिती घेण्यासाठी जव्हारमधील १४ गावांतील ६०० हून अधिक ग्रामस्थांनी एकाच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करून एका नवीन क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली.‘वनहक्क मान्यता’ कायद्यानुसार कसणाऱ्याच्या नावावर जमीन करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात ग्रामसभेला मोठे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. गावात कोण किती जमीन कसतो याचा अहवाल ग्रामसभेने द्यायचा आणि त्यावर काही आक्षेप असल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्या आक्षेपांचे निराकरण करून घ्यायचे, अशी तरतूद या कायद्यात नव्याने करण्यात आली आहे. मात्र लालफितशाही आणि अन्य हितसंबंधांमुळे सरकारी कागदपत्रांवर आदिवासींची नावे लावली जात नाहीत अथवा अगदी थोडय़ा जमिनीची मालकी आदिवासींच्या नावावर दाखविली जाते. आपल्या नावावर नेमकी किती जमीन आहे याची गंधवार्ता या निरक्षर आदिवासींना नसते. त्यामुळे हे सगळे व्यवहार बिनबोभाट होत असतात. परंतु जव्हार परिसरात ‘वयम्’ या स्वयंसेवी संस्थेने गेली काही वर्षे चालविलेल्या जनजागृती मोहिमेमुळे आदिवासींमध्ये आपल्या जमीन अधिकारांविषयी जाणीव निर्माण झाली आहे. सोमवार, ८ एप्रिल रोजी या जाणिवेतूनच १४ गावांमधील ६०० हून अधिक आदिवासींनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात रांगा लावून आपापल्या जमिनीविषयी माहिती मागणारे अर्ज सादर केले.ग्रामसभेने दिलेल्या निवाडय़ानुसार या आदिवासींच्या नावावर जमिनी केल्या गेल्या आहेत अथवा नाहीत याचा महत्त्वपूर्ण खुलासा या माहिती अधिकार अर्जामुळे होऊ शकेल. आणि तसे झाल्यास या आदिवासींमध्ये आपल्या अधिकार व हक्कांविषयी मोलाची जाणीव निर्माण होईल, असा विश्वास ‘वयम्’चे कार्यकर्ते मिलिंद थत्ते यांनी व्यक्त केला. या जाणीवजागृतीसाठी वयम् आंदोलन उभारत नसून आदिवासींना योग्य ते मार्गदर्शन तेवढे पुरवते, असा खुलासाही थत्ते यांनी केला.
