मराठवाडय़ात अनुसूचित जाती, भटके-विमुक्त व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी ६६ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी शहरांत येणाऱ्या ६ हजार ६०० मागासवर्गीय मुला-मुलींची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था होणार आहे.त्यांना ५०० रुपये निर्वाह भत्ताही मिळणार आहे. राज्यात सध्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ४९१ शासकीय वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांचा लाभ ४१ हजार ५२० विद्यार्थ्यांना मिळतो. खासगी अनुदानित वसतिगृहांची संख्या २३८८ आहे. शासकीय व खासगी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे एक लाख आहे. शासकीय वसतिगृहांमध्ये ८० टक्के अनुसूचित जातीच्या मुलांना आणि २० टक्के ओबीसी व भटक्या-विमुक्त जाती-जमातीच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो. वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन तसेच तालुका स्तरावर प्रतिमहिना ५०० रुपये, जिल्हा स्तरावर ६०० रुपये आणि विभाग स्तरावर ८०० रुपये निर्वाहभत्ता दिला जातो. मराठवाडय़ातील प्रत्येक तालुक्यात एक मुलांचे व एक मुलींचे वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत.
