नोटाबंदीनंतर १००० रुपयांची नोट चलनातून बाद करण्यात आली होती. ती पुन्हा चलनात आणण्यात यावी, अशी देशातील सुमारे ७० टक्के नागरिकांची इच्छा आहे. एका एका सर्वेक्षण अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ५०० आणि १००० रुपये मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मार्च २०१६ पर्यंत चलनात असलेल्या एकूण १६.२४ ट्रिलियन किंमतीच्या नोटांपैकी रद्द करण्यात आलेल्या नोटांची संख्या ८६ टक्के इतकी होती. नोटांबंदीनंतर रद्द केलेल्या ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकांमध्ये जमा झाल्याची माहिती नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. हैदराबादस्थित 'Way2Online' या स्थानिक न्यूज अॅपने याबाबत सर्व्हे केला आहे. या संस्थेने केलेल्या दाव्यानुसार, नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटा जरी बाजारात आणल्या असल्या तरी, सुट्टे चलन उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत, असे सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या ६२ जणांनी म्हटले आहे. मात्र, ३८ जणांनी आम्हाला सुट्या पैशांअभावी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. देशातील सर्वाधिक नागरिक कमी मूल्याच्या नोटांचा वापर दैनंदिन व्यवहारात करतात. त्यामुळे त्यांनी कमी मूल्याच्या नोटा चलनात असाव्यात, असे मत व्यक्त केले आहे. ५०० आणि २००० रुपयांची नोट सध्या चलनात असली तरी या दोन नोटांच्या मूल्यातील मोठा फरक कमी करुन सुट्या पैशांची समस्या सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टमध्ये २०० रुपयांची नवी नोट बाजारात आणली आहे. या नव्या चलनाचे दोन तृतीयांश लोकांनी किंवा ६७ टक्के लोकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, १७ टक्के लोकांनी नव्या नोटेमुळे सुट्या पैशांचा प्रश्न सुटेल असे वाटत नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर, ६२ टक्के नागरिकांनी सुट्टे पैसे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे म्हटले आहे. तर, ४४ टक्के नागरिकांना या नव्या २०० रुपयांच्या नोटेमुळे ही अडचण दूर होईल, असे वाटते. तर २०० रुपयांची नोट चलन मूल्यातील खूप मोठा फरक भरुन काढू शकत नाही, असे १० टक्के लोकांना वाटते. तर, केवळ ८ टक्के लोकांना नोटाबंदीनंतरच्या चलनातील नव्या बदलांमुळे कुठलीही अडचण जाणवत नसल्याचे म्हटले आहे. हे लोक प्रामुख्याने डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना नव्या नोटांच्या उपलब्धतेबाबत कुठलीही धास्ती नसल्याचे दिसून येत आहे.
