शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पालकांना अमान्य असल्याने दहिसरमधील शाळेची धक्कादायक कारवाई दहिसरच्या ‘युनिव्हर्सल हायस्कूल’ने २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांची शुल्क वाढ अमान्य असणाऱ्या ७० मुलांचे नाव थेट शाळेतूनच कमी केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरमसाट शालेय शुल्काच्या ओझ्याने दबून गेलेल्या या शाळेच्या पालकांनी दरवर्षी होणाऱ्या शालेय शुल्कवाढीला विरोध करत गेल्या वर्षीप्रमाणे शुल्क भरण्याचा पावित्रा घेतला आहे. परंतु शालेय शुल्क भरत नसल्याचे कारण देत थेट 'येत्या २९ मेपर्यत शाळेचा दाखला घेऊन जाणे' असे शाळेने या मुलांच्या पालकांना पत्राद्वारे कळविले आहे. शाळेच्या नफेखारीमुळे मुलांचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागले आहे. दहिसरच्या युनिव्हर्सल हायस्कूल ही दरवर्षी शाळेचे शुल्क वाढवते. गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या तुलनेत यावर्षीचे शुल्क सुमारे १२ टक्कयांनी वाढविण्यात आले आहे. तसेच नर्सरीच्या वेळी प्रवेश शुल्क घेऊनही सिनिअर केजी, पहिली व पाचवीमधील प्रवेशाच्या वेळी पुन्हा प्रवेश शुल्क घेतले जाते. शाळेच्या बेकायदेशीर नफेखोरीला विरोध करत पालकांनी आपली तक्रार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत मांडली होती.शाळा बेकायदेशीरित्या शुल्क वाढ करु शकत नाही. तसेच एकापेक्षा अधिक वेळा प्रवेश शुल्क आकारणे हे नियमबाह्य़ असल्याचे तावडे यांनी या बैठकीमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र शाळेच्या शुल्काबाबत २०१५ वर्षांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत शाळा शुल्क वाढीच्या निर्णयावर ठाम आहे. शालेय शुल्काचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने गेल्या वर्षी इतकेच शुल्क शाळेने स्वीकारावे अशा आशयाचे पत्र पालकांनी शाळेला पाठविले होते. यासोबतच गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या शुल्काइतक्या रकमेचे धनादेश २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क म्हणून भरण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु पालकांचे धनादेश परत करत आणि पालक मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरत नाहीत, असे कारण देत मुलांचे दाखले शाळेतून घेऊन जावेत, असे पत्र शाळेने पालकांना पाठविले आहे. या मुलांच्या पालकांकडून सक्तीने शुल्क घेऊ नये, असे शाळा व्यवस्थापनाला बजावण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही या प्रश्नात लक्ष घालण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. यासंबंधी पुढील आठवडय़ात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. अजून शाळा व्यवस्थापनाने शुल्क न भरण्याच्या कारणास्तव एकाही विद्यार्थ्यांचे नाव कमी केलेले नाही. - विनोद तावडे, शालेय शिक्षण मंत्री शाळा दरवर्षी भरमसाट शुल्कवाढ करत असून मूलभूत सोयीदेखील देत नाही. ही शुल्कवाढ करुन घेतलेला पैसा शाळेचे व्यवस्थापक हडप करत आहेत यात शंका नाही. याबाबतची तक्रार आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली. आमच्या मुलांना कोणीही शाळेतून काढू शकणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. - साक्षी डहाणूकर, पालक उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये शाळांना १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याची अनुमती दिली होती. राज्य सरकारपेक्षा उच्च न्यायालय मोठे आहे. तेव्हा न्यायालयाचा आदेश प्रमाण मानूनच आम्ही केलेली ही शुल्क वाढ कायदेशीर आहे. - जिजस लाल, युनिव्हर्सल शाळासमूहाचे अध्यक्ष शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अशी वाढ करणाऱ्याविरोधात कारवाई करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले. दोन महिने उलटले याबाबतीत ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. उच्च न्यायालयाने केलेली शुल्क वाढ फक्त २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपुरता मर्यादित होती. - जयंत जैन, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन
