नवा विकासक नेमण्याची संधी

गेल्या २० वर्षांत कासवाच्या गतीने सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळावी यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या प्राधिकरणाने आणखी ७५ झोपु योजनांची यादी तयार केली आहे. या योजना सुरुच होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या योजना रद्द करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या जाणार आहे. रद्द झालेल्या झोपु योजनांतील रहिवाशांना सुरुवातीला विकासक नेमण्याची संधी देण्यात येणार असून त्यात यश न आल्यास प्राधिकरणामार्फत विकासक नेमला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच झोपु प्राधिकरणाची तब्बल दहा वर्षे होऊ न शकलेली बैठक ऑक्टोबर २०१४ मध्येच घेतली होती. त्यावेळी रखडलेल्या झोपु योजनांचा आढावा घेण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांना दिले होते. याशिवाय खासगी भूखंडावर असलेल्या झोपु योजनांबाबतही आढावा घेऊन भूखंडमालकांना योजना राबविण्यात रस नसेल तर असे भूखंड संपादित करण्याचे आदेशही दिले होते.

दहा वर्षांपर्यंत झोपु योजनेचे कामही सुरू न करणाऱ्या तब्ब्बल ११४ विकासकांवर प्राधिकरणाने नोटिसा बजावल्या होत्या. या प्रकरणी विकासकांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. यापैकी तब्बल २५ झोपु योजनांमध्ये अधिकृत विकासक नसल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी काही एजंट तसेच झोपडीदादा असल्याचे तर अनेक राजकीय मंडळींचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा योजना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सांगितले.

सर्वच योजनांचा आढावा घेतला जात आहे. सुनावणी सुरु असून जे विकासक आपली बाजू नीट मांडू शकले नाहीत, अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी ट्रस्ट व खोत मालकांकडे तब्बल अडीच हजार भूखंड असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधितांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र या प्रकरणी तपासणी करता फक्त ४०७ एकर भूखंडावरच झोपडपट्टी असल्याचे उघड झाले. यापैकी प्रत्यक्षात ९५ एकर भूखंड संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

झोपु योजनांची सद्यस्थिती

  • आतापर्यंत मंजूर योजना – १४०४
  • तयार घरे – १,६२,३६६
  • प्रस्तावित घरे – ४,७१,६३७