राज्यातील लाखो मध्यमवर्गीयांचा विचार करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ९२ लाख केशरी शिधापत्रिकाधारकांना होणार असून त्यांना रेशनवर स्वस्त धान्य उपलब्ध होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ज्या शिधापत्रिकाधारकांना रेशनवर धान्य उपलब्ध होत नव्हते त्यांची दिवाळी आता गोड होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना लागू होण्यापूर्वी राज्यात एकूण आठ कोटी ७७ लाख लाभार्थी होते. ही योजना २०१३ साली लागू झाल्यानंतर सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांचाच या नव्या योजनेत समावेश झाला होता. परिणामी एक कोटीहून अधिक लोक या योजनेपासून वंचित होते. यामध्ये प्रामुख्याने केशरी शिधापत्रिका असलेल्यांचा समावेश मोठय़ा प्रमाणात होता. त्यातही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात शिधापत्रिकेवर धान्य मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. यातील मराठवाडा व विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमधील ५७ लाख शेतक ऱ्यांचा समावेश शासनाने केला होता. तथापि, उर्वरित लोकांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश न झाल्यामुळे मोठय़ा संख्येने शिधापत्रिकाधारकांना रेशनवर अन्नधान्य मिळत नव्हते. अशा ९२ लाख शिधापत्रिकाधारकांचा या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने आता घेतल्यामुळे या सर्वाना रेशन दुकानांमध्ये दोन रुपये दराने गहू व तीन रुपये दराने तांदूळ मिळणार आहे. धान्य नको असल्यास ‘गिव्ह इट अप’ या योजनेत समावेश केलेल्या प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला आधारशी संलग्न करण्यात येणार असून ज्या शिधापत्रिकाधारकांना रेशनवरील धान्य नको असेल अशांसाठी ‘गिव्ह इट अप’ योजना राबविण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. ज्यांना रेशवरील धान्य नको असेल त्यांनी तसे कळविल्यास त्याचा फायदा गरजू लोकांना होऊ शकेल, असे गिरीश बापट यांनी सांगितले.
