वसई-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर येथे दीड लाख घरे बांधण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील सामान्यांना १५ लाखांत परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मुंबईनजीक वसई-विरार, बदलापूर-अंबरनाथ, शहापूर येथे तब्बल दीड लाख घरे उभारण्यासाठी ९०० एकर भूखंड आरक्षित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील सुमारे २४०० एकरांचे क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध व्हावे यासाठीही मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. सामान्यांना १५ लाखांत घर उपलब्ध करून देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. मुंबईनजीक असे घर मिळू शकते, असे नगरविकास विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ९०० एकर भूखंड त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे भूखंड शासकीय यंत्रणांनी बिल्डरांऐवजी कंत्राटदार नेमून विकसित करण्यासही प्राधान्य देण्याचे विचाराधीन आहे. परवडणारी घरे बांधून शासनाला रास्त दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या विकासकांना सवलती देण्याचेही प्रस्तावित आहे. मुंबईनजीक वसई-विरार, बदलापूर-अंबरनाथ, शहापूर तसेच अन्यत्र एकूण तब्बल ९०० एकरांचे क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांसाठी निर्देशित करण्यात येणार आहे. शासकीय यंत्रणांनी या भूखंडांवर कंत्राटदारामार्फत अल्प व आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकांसाठी परवडणारी घरे बांधावी यासाठी विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या जाणार आहेत. फक्त प्रति चौरस मीटर एक रुपया दराने भूखंड उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या भूखंडावर पंतप्रधानांच्या सर्वासाठी घरे या योजनेअंतर्गत घरे उभारायची असून त्यातून मिळणारा ७० टक्के नफा शासनाला परत द्यावयाचा आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले. सत्ताकाळाच्या दुसऱ्या वर्षांतही भाजप-सेना शासनाला अद्याप र्सवकष गृहनिर्माण धोरण जाहीर करता आलेले नाही. सत्तेवर येताच तात्काळ गृहनिर्माण धोरण जाहीर करू अशी घोषणा करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी १ मेला गृहनिर्माण धोरण जाहीर होणार होते. याबाबतचा मसुदाही जारी करण्यात आला होता. मात्र गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यासाठी शासनाला मुहूर्त मिळालेला नसला तरी परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी घरांचा साठा वाढविण्याच्या सूचना प्रत्येक बैठकीत मुख्यमंत्री करीत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात एकही परवडणारे घर अद्याप तरी शासनाच्या हाती आलेले नाही. म्हाडा, सिडको, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनी, एमएमआरडीए आदींनाच या योजनेसाठी सवलत मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. सामान्यांसाठी ३२३ चौरस फुटांची घरे बांधून दिल्यानंतर ती विकली जावीत यासाठी मुद्रांक शुल्कातही एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.
