अर्थव्यवस्थेला २५ हजार कोटींचा फटका कामगार कायद्यातील बदल, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण यांना विरोध दर्शवितानाच आपल्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी पुकारण्यात आलेल्या कामगारांच्या देशव्यापी संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सरकारी तसेच खासगी कंपन्या-बँका, पायाभूत सेवा, अत्यावश्यक सेवा यातील कामगार, कर्मचारी हे या संपात मोठय़ा संख्येने न उतरल्याने वाहतूक तसेच आर्थिक व्यवहार किरकोळ विस्कळीत होण्यावर निभावले. सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय, उद्योगांचा संपात सहभाग दिसला नसला तरी निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प, कारखाने यांनी स्वत:हून बंद ठेवल्याने एका दिवसात २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज ‘असोचेम’ या उद्योजकांच्या देशव्यापी संघटनेने बांधला आहे. बँकांमध्येही संपाबाबत भेद झाल्याने त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर विपरीत परिणाम दिसला नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस, येस बँक यांचे व्यवहार नियमित सुरू होते. विमा, म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश संमिश्र राहिला. बंदर तसेच ऊर्जा, कोळसा क्षेत्रातील हालचाल काहीशी मंदावली होती. संपात अग्रेसर राहिलेल्या डावे तसेच काँग्रेस पक्षाच्या संघटनांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांमध्ये बंदचा अधिक परिणाम जाणवला. तुलनेत अन्य राज्यांमध्ये वाहतूक तसेच आर्थिक व्यवहार बेताचे झाले. यापूर्वी संपाची घोषणा करणाऱ्या १२ केंद्रीय संघटनांपैकी सत्ताधारी भाजपच्या भारतीय मजदूर संघ तसेच नॅशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड युनियनने माघार घेतली होती. देशव्यापी संपात ३० कोटी कामगार उतरण्याची अटकळ असताना ही संख्या बुधवारी निम्मीच असण्याचे चित्र होते. शासकीय कामकाजावर परिणाम नाही केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या एक दिवसाच्या बंदला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीचे फारच कमी कर्मचारी बंदमध्ये सहभागी झाले होते. त्यामुळे शासकीय कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र बंदमध्ये शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते, त्यामुळे शासकीय कामकाज ठप्प झाल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे. अधिकारी बंदमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी न होता, काळ्या फिती लावून बंदला नैतिक पाठिंबा देतील असे संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. परंतु मंत्रालयात काळ्या फिती लावून काम करणारे अधिकारीही अभावानेच दिसले. मंत्रालयातील तसेच नवीन प्रशासन भवनातील उपाहारगृहातील सर्व कामगार-कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यामुळे उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली. गिरणी कामगारांची निदर्शने भारत बंदला पाठिंबा देण्यासाठी गिरणी कामगारांनी भारतमाता चित्रपटगृहाजवळ जमून जोरदार निदर्शने केली. त्यात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन इत्यादी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. गोदी कामगारांचा कडकडीत बंद केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बंदर व गोदी कामगारांनी मात्र कडकडीत बंद पाळला. देशातील प्रमुख बंदरांचे कंपनीकरण करण्याचा घाट आहे. त्याला कामगारांचा विरोध आहे. त्यामुळे बंदर व गोदी कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे बंदमघ्ये सहभाग घेऊन एकजुटीचे दर्शन घडविले. परिणामी पाचही बंदरांतील मालाच्या चढ-उताराच्या कामावर त्याचा मोठा परिणाम झाल्याचे ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) या संघटनेने म्हटले आहे. ‘स्वाभिमान’चा फटका कायम देशातील कामगारांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात मुंबईतील वाहतूकदार संघटनांनी सक्रिय सहभाग न घेतल्याने मुंबईतील वाहतुकीच्या सेवांवर या संपाचा परिणाम जाणवला नाही. अनेक संघटनांनी संपाला केवळ नैतिक पाठिंबा देत आपले काम चालूच ठेवले. मात्र मंगळवारी शहरात झालेल्या स्वाभिमान संघटनेच्या टॅक्सी संपाचा दुसरा अध्याय बुधवारीही चालूच राहिला. बुधवारी सकाळी रस्त्यावर उतरलेल्या काही टॅक्सी चालकांना ‘स्वाभिमान’च्या कार्यकर्त्यांनी दमदाटी केल्याने दिवसभर टॅक्सी चालकांनी आपला व्यवसाय बंदच ठेवला. त्यामुळे याचा फटका सामान्य प्रवाशांनाच बसला. स्वाभिमान संघटनेच्या मागणीवर लवकरत सकारात्मक तोडगा निघणार असल्याचे आश्वासन परिवहन आयुक्त सोनिया सेठी यांनी देऊनही हा संप चालूच राहिल्याने प्रवाशांमध्ये संताप होता. दरम्यान, मुंबईतील बेस्ट सेवा, रिक्षा तसेच इतर वाहतूक सेवा यांना या देशव्यापी संपाचा फटका बसला नाही. शासकीय रुग्णालयांवर परिणाम सेंट जॉर्जेस, जेजे, जी.टी, कामा या रुग्णालयांमधील तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि परिचारिकांचा बंदमधील सहभाग लक्षणीय होता. त्यामुळे रुग्णालयांतील आरोग्य सेवेवर थोडा परिणाम झाला. बाह्य़रुग्ण विभागांत रुग्णांची संख्याही कमी होती. परिचारिका, कर्मचारी संपावर होते, तरी डॉक्टरांची नेहमीप्रमाणे उपस्थिती होती. त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारांवर कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही.
