भारताचे तेरावे अ‍ॅटनी जनरल म्हणून गुलाम ईसाजी वहानवटी यांची सर्वोच्च न्यायालयातील सुमारे १० वर्षांची कामगिरी महत्वपूर्ण व वादळी ठरली. देशभरात गाजलेल्या टूजी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण गैरव्यवहार, सीबीआयचे अधिकार यासह अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये वहानवटी यांची भूमिका महत्वाची होती व ते कायम प्रकाशझोतात राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व अनेक मंत्र्यांविरुध्द कठोर भूमिका घेतली आणि डी. राजासारख्या मंत्र्यांना तर तुरुंगाची हवा खावी लागली. सरकार विलक्षण कात्रीत अडकले असताना न्यायालयाच्या तडाख्यातून सरकारचा बचाव करताना कायदा व राज्यघटनेतील पायमल्ली होऊ न देण्याची तारेवरची कसरत वहानवटी यांनी लीलया पार पाडली. काही प्रकरणांमध्ये वहानवटी यांनी सरकारच्या सल्लागाराची भूमिकाही पार पाडली होती. टू जी परवाने देताना वहानवटी यांच्याकडे फाईल पाठविण्यात आल्या होत्या व कायदेशीर पैलू अभ्यासून मंजुरी दिल्याने परवाने दिल्याचा दावा दूरसंचार मंत्री डी. राजा यांनी केला होता. याप्रकरणी वहानवटी यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात साक्षीदाराची भूमिकाही पार पाडावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारा सर्वोच्च अभियोक्ता असूनही त्यांनी या न्यायालयात हजर राहून संपूर्ण सहकार्य केले. अ‍ॅटर्नी जनरला हा केवळ सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत नसतो, तर तो न्यायतत्वाचे रक्षणही करीत असतो, या जबाबदारीचे यथोचित भान त्यांना होते. राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय पीठापुढे त्यांनी बाजू मांडली. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील काही तरतुदींना देण्यात आलेले आव्हान, दिल्लीतील विशेष तरतुदी कायदा यासह अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये वहानवटी यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारचे मत न घेता सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचा न्यायालयाचा अधिकार याप्रकरणात त्यांनी केंद्र सरकार व सीबीआयची बाजू मांडली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिलने झिंब्बाब्वेमध्ये वंशवादाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी वहानवटी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्टीव्हन माजीद यांची सप्टेंबर २००४ मध्ये नियुक्ती केली होती. एक अतिशय विद्वान व व्यासंगी व्यक्तिमत्व अशीच त्यांची ओळख उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात होती. वहानवटी यांचा जन्म ७ मे १९४९ रोजी मुंबईत झाला. त्यांचे शिक्षण सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात झाले. महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून डिसेंबर १९९९ मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि ते १९ जून २००४ पर्यंत या पदावर होते. या काळात त्यांनी राज्य सरकारची बाजू उच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडली. निर्भिडपणे व सचोटीने बाजू मांडणारा ज्येष्ठ विधीज्ञ अशी त्यांची कारकीर्द राहिली. भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून २० जून २००४ रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरल पदाची धुरा त्यांच्यावर ८ जून २००९ मध्ये सोपविण्यात आली व ते २८ मे २०१४ पर्यंत त्या पदावर कार्यरत होते. अतिशय महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना त्यांची ओळख कायमच निगर्वी व विनम्र व्यक्तिमत्व अशी राहिली. कनिष्ठ सहकाऱ्यांपासून ज्येष्ठ वकील आणि न्यायमूर्तीशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे व स्नेहाचे संबंध होते. शांत स्वभाव व चेहऱ्यावर स्मित हास्य न्यायालयीन वर्तुळात आदराचे स्थान असलेले व्यक्तिमत्व अचानकपणे काळाच्या पडद्याआड गेले.
