दिल्लीत खासगी प्रशिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीबाबत फेरविचाराची मागणी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी ‘यशदा’सह शासकीय व अनेक खासगी नामांकित प्रशिक्षण संस्था असताना दिल्लीत खासगी क्लासमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी स्पष्ट मागणी ‘अभाविपने’ केली आहे. राज्यात अनेक चांगल्या संस्था असताना दिल्लीच का आठवते, असा रोकडा सवालही अभाविपने केला आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना, मनसे तसेच नामांकित खासगी प्रशिक्षण संस्थांनीही यूपीएससीच्या दुकानदारीला तीव्र विरोध केला आहे. दिल्लीतील कोणत्याही आयएएसच्या खासगी क्लासची किमान फी ही सव्वा लाख रुपये आहे. तसेच तेथे भाडय़ाने राहायचे असल्यास किमान तीस हजार रुपये मोजावे लागतात. या शिवाय जेवण्याचे वेगळे. अशावेळी दहा हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्ती व तीही दिल्लीतील प्रशिक्षणासाठी देण्याचे नेमके कारण काय, असा सवाल ‘स्टडी सर्कल’च्या वैशाली पाटील यांनी उपस्थित केला. आमची संस्था गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील दहा मुलांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च स्वत:हून करत असते. अशावेळी शासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी किमान राज्यातील नामांकित संस्था तसेच तज्ज्ञांचे मत विचारात घेणे अपेक्षित होते, असेही वैशाली पाटील म्हणाल्या. महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या टप्प्यापासून यूपीएससीसाठी दर्जेदार सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. राज्यात अनेक चांगल्या संस्था असून त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील हुशार तरुणांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करता येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने दिल्लीत प्रशिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी अभाविपचे कोकण प्रदेश संघटनमंत्री यदुनाथ देशपांडे यांनी केली आहे. दस्तुरखुद्द ‘यूपीएससी’चाच क्लास संस्कृतीला स्पष्ट विरोध असताना राज्य शासन दिल्लीसाठी ही विशेष ‘दुकानदारी’ का सुरू करते, असा जळजळीत सवाल करत शासनाने हा निर्णय तत्काळ रद्द केला पाहिजे, अशी मागणी बाळासाहेब ठाकरे आयएएस अकादमीचे संचालक विजय कदम यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील नामांकित संस्थांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असल्याचे ‘लक्ष्य अकादमी’ अजित पडवळ यांनी सांगितले. सरकारने राज्यात प्रशिक्षण व्यवस्था बळकट करणे तसेच यूपीएससी व आयआयटीच्या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दिवसरात्र चालणारी सुसज्ज लायब्ररी सुरू केली पाहिजे, असे मतही पडवळ यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची जी समिती नेमली होती ती काय थट्टा म्हणून नेमली होती का, असा बोचरा सवालही मनसेचे पालिकेतील गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला.
