मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक घरांचा लाभ घेतल्याचे सिद्ध झालेल्यांवर घरे ताब्यात घेण्याची आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची अशी दुहेरी कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच या कारवाईचा अहवाल २६ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यासही न्यायालयाने बजावले.केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. खोटी माहिती सादर करून काही लोकांनी मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक घरे लाटली असल्याचे पुढे आल्याचे पुन्हा एकदा राज्य सरकारतर्फे सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर आतापर्यंत एकापेक्षा अधिक घरांचा लाभ घेतल्याचे सिद्ध झालेल्यांवर घरे ताब्यात घेण्याची आणि गुन्हा दाखल करण्याची दुहेरी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच त्याचा अहवाल २६ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे स्पष्ट करीत याचिकेवर अंतिम निर्णय देऊन ती निकाली काढण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, तिरोडकर यांनी नव्याने सादर केलेल्या २० जणांच्या यादीवर उत्तर दाखल करण्यास सरकारने वेळ मागितला. तिरोडकर यांच्या या नव्या यादीत चंद्रकांत आणि निर्मला छाजेड, चरणजित छाप्रा आणि पत्नी, वसंत पुरके आणि त्यांची पत्नी, जयंत ससाणे आणि त्यांचे दोन भाऊ, जालन्याचे माजी आमदार अरविंद चव्हाण (चव्हाण यांनी दोन टक्के आणि पाच टक्के अशा दोन्ही कोटय़ातून घरे घेतल्याचा आरोप) यांच्यासह उद्धव ठाकरेंचे दोन साडू, नारायण राणेंचे भाऊ, हसन मुश्रीफ स्वत: आणि दोन यांचा समावेश आहे.
