‘महारेरा’चा १ ऑगस्टपासून बडगा; तक्रारींसाठी स्वतंत्र ई-मेल रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार नवे तसेच प्रगतीपथावर असलेले गृहप्रकल्प ३१ जुलैपर्यंत नोंद करणे बंधनकारक असून अशा नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पांविरुद्ध तक्रारी करण्यासाठी ‘महारेरा’ने स्वतंत्र मेल आयडी तयार केला आहे. १ ऑगस्टनंतर ‘महारेरा’कडून अशा नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पाविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या प्रगतीपथावरील गृहप्रकल्पांची ३१ जुलैपर्यंत महारेराकडे नोंद होणे आवश्यक आहे. तरीही काही गृहप्रकल्पांनी ३० एप्रिलनंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून आपला गृहप्रकल्प रेराअंतर्गत येत नाही, अशी जाहिरात करण्यास सुरुवात केली. परंतु सदर प्रकल्पांचीही नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांविरुद्ध नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले आहे. अशा तक्रारी मिळाल्यानंतर महारेराकडूनही कारवाई केली जाणार आहे. रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा नोंदणी न झालेल्या गृहप्रकल्पांबाबत प्रकल्पखर्चाच्या दहा टक्के दंड होऊ शकतो, याकडे महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी लक्ष वेधले आहे. अशा तक्रारींसाठी महारेराने sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in असा स्वतंत्र ई-मेल तयार केला आहे. विकासकाचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल, प्रकल्पाचे नाव, पत्ता व सद्यस्थिती तसेच इमारतीच्या ताब्याबाबत माहिती द्यावी, असे आवाहन चॅटर्जी यांनी केले आहे. या तक्रारीसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. तक्रारदाराचे नावही गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. सामान्य नागरिक हेच खबरे म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महारेराकडे आतापर्यंत १५०० हून अधिक प्रकल्प नोंदले गेले आहेत तर तब्बल ४६०० एजंटांची नोंदणी झाली आहे. एका अनधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात तब्बल दहा हजारहून अधिक गृहप्रकल्प आहेत. तरीही नोंदणी होणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या कमी असल्यामुळे अनेकांनी पळवाटा शोधल्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महारेरामार्फत १ ऑगस्टपासूनच ईमेल आयडी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. परंतु कारवाई करताना प्रकल्प नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे किंवा नाही, याची तपासणी केली जाईल. अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे महारेरातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. ग्राहक पंचायतीचे आवाहन ३१ जुलै ही नोंदणीची अंतिम तारिख असली तरी अर्जाची छाननी करून रीतसर नोंदणी क्रमांक जारी करून संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित होण्यात महिन्याभराचा कालावधी लागणार आहे. तशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची नोंदणी झाली किंवा नाही, हे ऑगस्टअखेरपर्यंत कळू शकणार आहे. त्यामुळे ऑगस्टअखेरपर्यंत महारेराच्या संकेतस्थळावर नजर ठेवून प्रकल्प नोंदला गेला किंवा नाही याची माहिती द्यावी, असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केले आहे.
