शासकीय रुग्णालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची; अन्यथा वेतन नाही राज्यातील सर्व शासकीय जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, राज्य कामगार विमा रुग्णालये, तसेच अन्य आरोग्य संस्थांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय व इतर कर्मचारी वेळेवर हजर राहण्यासाठी वेतनाशी निगडित बायोमेट्रिक उपस्थिती पद्धती सक्तीची करण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत त्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आदेश जारी केले आहेत. त्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यात जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालये, तसेच राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व अन्य संस्थांमधून जनतेस आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. परंतु वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी कामकाजाच्या वेळत रुग्णालयांमध्ये आणि मुख्यालयांमध्येही सहसा उपस्थित नसतात, अशा तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचा सामान्य माणसाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावयाच्या वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होतो, शिवाय शासनाचीही प्रतिमा मलिन होते. आरोग्य अधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालयात त्यांच्या कामकाजाच्या वेळेप्रमाणे उपस्थित रहावे, यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर करण्याबाबत यापूर्वीच आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु त्याचा वापर होत नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन आता सर्व शासकीय रुग्णांलयात जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, वॉर्डबॉय व इतर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर उपस्थित राहण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी पद्धती बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याचा काटेकोरपणे वापर होतो किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये बायोमेट्रिकप्रणाली आधार कार्डाशी संलग्न करून वेतन काढण्याची दक्षता घ्यावी, आधार कार्ड बायोमेट्रिकप्रणीलीशी संलग्न केल्याशिवाय वेतन काढण्यात येऊ नये, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. येत्या १५ दिवसांत बायोमेट्रिकप्रणाली कार्यरत करण्याचे सांगण्यात आले आहे, त्याबाबतचा अहवाल दर महिन्याला शासनाकडे पाठवायचा आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर बायोमेट्रिक उपस्थितीप्रणाली अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यांनी त्यात हयगय केल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य विभागाने २३ मार्चला काढलेल्या आदेशात दिला आहे.
