शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे विधान परिषदेत आश्वासन विद्यार्थ्यांचे दप्तर, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाल्याबद्दल मुंबईतील निवडक शाळांची शिक्षण आणि ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीमध्ये कुठलीही शाळा दोषी आढळली तर त्या शाळेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिले. भाई गिरकर, रामनाथ मोते आदी सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना तावडे यांनी सांगितले की, अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत सन २००४ मध्येच शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही अशासकीय मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमध्ये अशा प्रकारची सक्ती करण्याविरुद्ध कारवाईची तरतूद आहे. परंतु, शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व अन्य विशिष्ट साहित्य खरेदी करण्याबाबत सीबीएसई आणि आयसीएसई या परंतु या संदर्भात कोणतीही ठोस तक्रार शिक्षण विभागाकडे करण्यात येत नाही. अशा प्रकारची तक्रार आल्यास शाळांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे तावडे यांनी सांगितले. आमदार आग्रही सीबीएसई आणि आयसीएसई या शाळांमधील तक्रारी बोर्डाकडे करण्यात येतील, त्यांच्या बोर्डाने संबंधित शाळेवर कारवाई केली नाही तर दर तीन वर्षांनी या शाळा जेव्हा राज्य सरकारकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी येतील त्या वेळी त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असेही तावडे यांनी सांगितले.पालक तक्रार करण्यास पुढे कसे येतील आम्ही सभागृहात तक्रार करीत आहोत. त्याच्या आधारे कारवाई करा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर शालेय साहित्याची शाळांमध्ये विक्री करणाऱ्या शाळा शोधून काढा व त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करा, जेणेकरून या शाळांवर सरकाराचा वचक बसवता येईल आणि अन्य शाळांमध्येही बदल होतील, असे निर्देश सभापती रामराजे िनबाळकर यांनी दिले.
