मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांवरच नव्हे तर सर्वच धार्मिक स्थळांवर बेकायदा भोंगे लावणे चुकीचे आहे. भारतात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य आहे. कायदा हा धर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. अन्य देशांप्रमाणे आपल्याकडे धर्मानुसार कारभार चालवला जात नाही. त्यामुळे ज्या धार्मिक स्थळांवर असे अनधिकृत भोंगे आहेत त्या सर्वावर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने धर्माच्या नावाने उच्छाद मांडणाऱ्या सर्वच धर्मियांना शुक्रवारी समज दिली. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचे बजावून सांगत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई व नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावलेल्या बेकायदा भोंग्यांप्रकरणी नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलाग यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त करत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मुंबई आणि नवी मुंबईतील मशिदींवर पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावण्यात आलेल्या बेकायदा भोंग्यावर कारवाई करण्याचे आणि कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षी दोन्ही शहरांच्या पोलीस प्रमुखांना दिले होते. मात्र वर्ष उलटूनही दोन्ही पोलीस प्रमुखांनी त्याबाबतचा अहवाल सादर केलेला नाही, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. वर्ष उलटूनही कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. हे लक्षात घेता कारवाईसाठी आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन्ही प्रतिवाद्यांना पुरेसा वेळ मिळालेला आहे. त्यामुळे नेमकी काय कारवाई केली याचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करा अन्यथा बाजू न ऐकताच आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा न्यायालयाने दोन्ही शहरांच्या पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत. तसेच अहवाल सादर करण्याची ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.
