राज्यात वैद्यकीय क्षेत्रात अ‍ॅक्युपंक्चर चिकित्सा पद्धतीला कायद्याने मान्यता मिळाली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर १ जुलैपासून हा कायदा अंमलात आला आहे. त्यानुसार अ‍ॅक्युपंक्चर पद्धतीचे अध्यापन व व्यवसाय यांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र अ‍ॅक्युपंक्चर परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. परिषदेच्या मान्यतेने अ‍ॅक्युपंक्चर पद्धतीचा अभ्यासक्रम सुरु करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या पुढे अ‍ॅक्युपंक्चर व्यावसायिकांना व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणीशिवाय व्यवसाय करणाऱ्यांना सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्यात अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार पद्धती करणारे काही लोक आहेत. परंतु त्याला कसलीही कायद्याची मान्यता नाही. केंद्र सरकारने या चिकित्सा पद्धतीला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही या पद्धतीचे नियमन करण्यासाठी कायदा केला. त्याला राज्यपालांनी नुकतीच मान्यता दिली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यासंबंधीची अधिसूचना काढून हा कायदा अंमलात आल्याचे घोषित केले आहे. यापुढे परिषदेच्या मान्यतेने सुरु करण्यात आलेल्या संस्थेमधून अ‍ॅक्युपंक्चरचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. अ‍ॅक्युपंक्चरमधील पदवी देण्याचा अधिकार आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला राहणार आहे, तर पदविका प्रदान करण्याचा अधिकार परिषदेला राहणार आहे. अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार पद्धतीचा व्यवसाय करणाऱ्यास आता परिषदेने मान्यता दिलेल्या संस्थेमधून विहित कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यानंतर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्राप्त केलेल्या पदवी, पदविका, वा प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यांना हा व्यवसाय करता येणार आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मान्यतेशिवाय अ‍ॅक्युपंक्चर पदवी अभ्यासक्रम आणि परिषदेच्या परवानगीशिवाय पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणाऱ्या संस्थेवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा बेकायदा संस्था चालविण्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित संस्था चालकाला एक वर्षांच्या तुरुंगवासाची व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
