महाग कोळशामुळे वीजनिर्मितीचा खर्च वाढत असल्याने ‘अदानी पॉवर कंपनी’ला तिरोडा येथील वीजप्रकल्पातील ८०० मेगावॉट वीजेसाठी प्रति युनिट ५७ पैशांची हंगामी दरवाढ राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांवर वर्षांला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.लोहारा येथील खाण रद्द झाल्याने तिरोडा प्रकल्पासाठी वीजखरेदी करारातील दर वाढवून द्यावा, अशी मागणी ‘अदानी पॉवर कंपनी’ने केली होती. वीज आयोगाने ही मागणी नुकतीच अमान्य केली. मात्र, कोळशाच्या खर्चातील वाढीमुळे पूर्वीच्या दराने वीजनिर्मिती शक्य नसल्याने कंपनीला आर्थिक तोटा होऊ नये यासाठी वाढीव खर्चापोटी जादा दर देण्यास वीज आयोगाने हिरवा कंदील दाखविला.या प्रकल्पाची क्षमता १३२० मेगावॉट असली तरी पहिल्या ५२० मेगावॉट विजेसाठी प्रति युनिट दोन रुपये ६२ पैसे (पहिल्या वर्षी दोन रुपये ५५ पैसे) हा पूर्वीच दरच लागू राहील. पण त्यापुढील ८०० मेगावॉट विजेसाठी प्रति युनिट तीन रुपये १२ पैसे हा दर द्यावा लागेल, असे स्पष्ट करत वीज आयोगाने ५७ पैशांची दरवाढ मंजूर केली आहे. अर्थात, ही दरवाढ हंगामी आहे. राज्य सरकारच्या ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव, ‘महावितरण’चे व्यवस्थापकीय संचालक, ‘अदानी’चे प्रतिनिधी, वित्तीय सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार यांची एक समिती नेमावी. या समितीने कोळशावरील वाढीव खर्च आणि वीजनिर्मितीचा ताळेबंद मांडून प्रत्यक्षात किती दरवाढ असावी याबाबत अहवाल द्यावा, असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. हंगामी दरवाढ ही एक वर्षांसाठी किंवा समितीने अहवाल देऊन त्यावर आयोगाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत असेल, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.केंद्रीय आयोगाची पद्धत धाब्यावरआयात कोळशाचा दर वाढल्याने मुंद्रा येथील ‘अदानी’व ‘टाटा पॉवर’च्या विशालऊर्जा प्रकल्पांना करारापेक्षा वाढीव दर देण्यास केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती. मात्र, कंपनीला थेट वाढीव दर दिला नव्हता. तज्ज्ञांची समिती नेमून जमाखर्चाचा ताळेबंद मांडून वाढीव दर ठरवण्याचे पथ्य केंद्रीय आयोगाने पाळले. मात्र पुढच्या महिन्यात मुदत संपत असलेले व्ही. पी. राजा यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वीज आयोगाने ‘अदानी’ला आधी हंगामी वाढ मंजूर केली आणि नंतर समितीचा अहवाल मागवत केंद्रीय आयोगाच्या पद्धतीला धाब्यावर बसवले.
