न्यायालयाचे ताशेरे; संगनमताने कायदा धाब्यावर लोक पैशांचे आमिष वा गुंडांची दहशत दाखवून किंवा राजकीय हितसंबंधांतून भूखंड बळकावत होते हे पाहिले होते. परंतु ‘आदर्श’ प्रकरण त्यालाही लाजवेल असे आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ‘आदर्श’ घोटाळ्यावर भाष्य केले आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या विशेष खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी ‘आदर्श’ सोसायटीने पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावत ३१ मजली आदर्श जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशाचे तपशीलवार निकालपत्र सोमवारी उपलब्ध झाले. त्यात न्यायालयाने ‘आदर्श’ जमीनदोस्त करण्यामागील कारणांची सविस्तर मीमांसा केली आहे. या घोटाळ्याला जबाबदार मंत्री, नेते आणि नोकरशहांवर दिवाणी तसेच फौजदारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर राज्य व केंद्र सरकारने नोकरशहांवर आवश्यक ती विभागीय तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विकास आराखडय़ात रस्त्याकरिता आरक्षित असलेला भूखंड बळकावण्यासाठी सोसायटीच्या सदस्यांनी कट रचला आणि जो भूखंड अस्तित्वातच नाही तो आपल्याला देण्यात आल्याचा बनाव केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळताना ठेवला आहे. सोसायटीचे सदस्य हे उच्चपदस्थ नोकरशहा, मंत्री वा नेत्यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळेच ‘आदर्श’मधील फ्लॅट्स हे या नोकरशहा, मंत्री वा नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच बहाल करण्यात आलेले आहेत. ‘आदर्श’साठी इमारतीच्या बाजूलाच असलेल्या कॅ. प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी सरकारने १० एप्रिल २००२ मध्ये ६०.९७ मीटरवरून १८.४० मीटर एवढी कमी केली. या कमी केलेल्या जागेचा निवासी वापर करण्यात आला. स्नेह मंडळ गृहनिर्माण संस्थेबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) पूर्वसंमतीशिवाय राज्य सरकार रस्त्याचे रूपांतर निवासी म्हणून बदलू शकत नाही. परंतु येथे त्याच्या उलट कृती करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ११ मार्च २००३ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने नगरविकास खात्याला केलेल्या पत्रव्यवहाराद्वारे बांधकामाला परवानगी दिल्याचा सोसायटीचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा पत्रव्यवहार बांधकामाला परवानगी देणारा होता हे मान्य करता येऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उलट १५ मार्च २००३ रोजी नगरविकास खात्याचे तत्कालीन उपसचिव पी. व्ही. देशमुख यांनी सोसायटीला केलेल्या पत्रव्यवहारात पर्यावरण मंत्रालयाने सोसायटीच्या बांधकामाला दिलेली परवानगी ही ‘पूर्णपणे अनावश्यक’ असल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे हे पत्र देशमुख यांनी सोसायटीचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी काही दिवस आधीच लिहिले होते. ‘बेस्ट’चा भूखंड आणि ज्या जागी ‘आदर्श’ उभी आहे हे दोन्ही भूखंड वेगळे आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. ‘एमसीझेडएमए’च्या शिफारसकी आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा देत सोसायटीने पर्यावरण मंत्रालय वा ‘एमसीझेडएमए’ची परवानगी घेतलेली नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालय म्हणाले.. नोकरशहा आणि मंत्री हे सरकारी मालमत्तेचे रक्षणकर्ते आहेत. त्यामुळे सरकारी मालमत्ता या दोघांच्या हाती सुरक्षित राहील आणि तेही त्याचे संरक्षण करतील असा विश्वास लोकांना असतो. परंतु ‘आदर्श’ प्रकरण म्हणजे नोकरशहा आणि मंत्र्यांवर असलेल्या विश्वासाचा घात करणारे आहे. या प्रकरणी नोकरशहा आणि मंत्र्यांनी परस्पर संगनमताने कायदा धाब्यावर बसवत सरकारी मालमत्तेची विल्हेवाट लावली. लोभी व्यक्ती ही नेहमीच गैरफायदा उठवण्याची संधी शोधत असते. त्यासाठी ती कुठल्याही पातळीवर जाण्यासही तयार असते. त्यामुळेच प्रत्येक लोभी व्यक्ती ही गुन्हेगार असते आणि प्रत्येक गुन्हेगार हा लोभी असतो
