'आदर्श' घोटाळ्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे आरोपी म्हणून नाव वगळण्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेली याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे अशोक चव्हाण यांना याप्रकरणी तूर्ततरी दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणात अशोक चव्हाण आरोपी राहणार, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'आदर्श' सोसायटीत शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, जयंत पाटील, डी. के. शंकरन् यांच्यासारख्या अन्य नेते-नोकरशहांच्या नातेवाईकांनाही फ्लॅट देण्यात आले. परंतु सीबीआयने त्यांना आरोपी केले नाही वा त्यांच्यावर फौजदारी कटकारस्थानाचा आरोप ठेवला नाही, असा दावा चव्हाण यांच्यावतीने युक्तिवादाच्या वेळेस करण्यात येऊन अन्य नेत्यांकडे बोट दाखवण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिल्यावर सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्यासमोर सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सीबीआयच्या वतीने अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर आणि चव्हाण यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अमित देसाई यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
