प्रशासकीय अधिकारी, राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या अभद्र युतीतून उदयास आलेल्या आदर्श घोटाळयामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडालेली असतानाच शेजारील ठाण्यातही असाच एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. मास रॅपिड ट्रास्पोर्ट सिस्टीम (एमआरटीएस) साठी आरक्षित असलेल्या जागेचे क्षेत्र वगळल्याचे केवळ नकाशावर दाखवून प्रत्यक्षात ती जागा न वगळताच तिचा विकास हक्क हस्तांतर हक्क (टीडीआर) घेऊन तब्बल सोळा मजल्याचा भव्य टॉवर उभारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. काही राजकारणी, महापालिकेतील अधिकारी आणि विकासक यांच्या संगनमताने उभा राहिलेल्या ‘देव कार्पोरा’ टॉवरमधील सहा अनधिकृत मजल्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र या इमारतीत हितसबंध गुंतलेल्यांनी तिला वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. ठाण्यातील कॅडबरी जंक्शनवर ही सोळा मजल्याची देव कार्पोरा उभारण्यात आली असून त्यात नामवंत कंपन्यांची तसेच ठाण्यातील बडय़ा राजकीय नेत्यांचीही कार्यालये आहेत. त्यामुळे या अलिशान इमारतीवर खरोखरच पालिकेचा हातोडा पडणार काय याचा निर्णय येत्या २४ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. ज्या भूखंडावर ही इमारत उभारण्यात आली आहे, त्याला लागूनच महापालिकेच्या एमआरटीएस प्रकल्पाच्या स्थानकासाठी आरक्षण आहे. मात्र या इमारतीचे विकासक मे.महावीर असोसिएट यांनी एमआरटीएसची आखणी केवळ नकाशावर दाखवून प्रत्यक्षात मात्र एमआरटीएसचे क्षेत्र न वगळताच इमारतीचे नकाशे मंजुरीसाठी जानेवारी २००७ मध्ये महापालिकेत सादर केले. त्यानंतर वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या आधारे सोळा मजल्यापर्यंत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. तिसरा ते सहावा मजला निवासी वापरासाठी तर अन्य मजले वाणिज्यिक वापरासाठी मंजूर करण्यात आले. मात्र ही मंजुरी देताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी एमआरटीएस मार्ग आणि स्थानकाची जागा विकास प्रस्तावातून न वगळताच त्याला मंजुरी दिली. एवढेच नव्हे तर याबाबत शासनाकडे झालेल्या तक्रारीवर उत्तर देतानाही तत्कालिन महापालिका आयुक्तांनी १२ जून २००८ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित रिंगरूट स्थानकाचे क्षेत्र वगळून देव कार्पोराचे नकाशे मंजुर करण्यात आल्याचे शासनास कळविले. प्रत्यक्षात मात्र हे क्षेत्र वजा न करताच विकासकाने सादर केलेल्या प्रस्तावास जुलै २००७ ते डिसेंबर २००९ दरम्यान वेळोवळी मंजुरी देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.त्यामुळे मंजुर विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३० च्या तरतुदीनुसार प्रस्तवित एमआरटीएस मार्ग आणि स्थानकाची जागा वजा न करता चुकीच्या पद्धतीने विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी या इमारतीच्या वरच्या सहा मजल्यांची परवानगी रद्द करून हे सर्व मजले अनाधिकृत ठरविले आहेत. महापालिका बांधकाम तोडणारहे बांधकाम विकासकाने स्वत: काढून घ्यावे अन्यथा महापालिका हे बांधकाम तोडून टाकील आणि त्याचा खर्च विकासकाकडून वसूल करेल असा आदेशही आयुक्तांनी बजावल्यामुळे संबधितांचे धाबे दणाणले आहे. या इमारतीत ठाण्यातील काही बडय़ा नेत्यांनी कार्यालयांसाठी जागा घेतली. मात्र ही इमारत अनाधिकृत असल्याची बाब उघड होताच एका नेत्याने आपली जागा विकून टाकल्याचे कळते. दरम्यान सर्वप्रकारचे प्रयत्न करूनही आयुक्त ऐकत नसल्याने हवालदील झालेल्या विकासकाने ही इमारत वाचविण्यासाठी अखेरचा पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून दिवाळी सुट्टी संपेपर्यंत या इमारतीवर पुढील कारवाई करू नका, अशी सूचना देत न्यायालयाने या याचिकेवर २४ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.
