पालिकेला केवळ विशिष्ट क्षेत्रफळापेक्षा मोठय़ा असलेल्या जागांमधूनच मालमत्ता कराचे उत्पन्न मिळते. मात्र शहराचा विकास करण्यासाठी ते पुरेसे नाही. त्यामुळे वाहनतळ, पाण्याचा जास्त वापर करण्याची सेवा घेणाऱ्यांनी त्यासाठी शुल्क मोजायला हवे, असे सांगत आयुक्त अजय मेहता यांनी रखडलेली कार पार्किंग योजना तसेच जादा पाणीपट्टीचे सूतोवाच केले. नुकत्याच झालेल्या ‘इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांनी विकास आराखडा, किनारी रस्ता, सांडपाणी व्यवस्था, परवडणारी घरे आदी मुंबईच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर स्पष्ट मते मांडली.शहराला विविध करांमधून उत्पन्न मिळत असते. केवळ मालमत्ता कर त्यासाठी पुरेसा नाही. त्यामुळे विशिष्ट सेवा वापरणाऱ्यांनी त्यासाठी शुल्क देणे गरजेचे आहे. पदपथ सर्वच जण वापरतात, त्यामुळे त्याच्या वापरासाठी शुल्क लावता येणार नाही, मात्र वाहनतळ किंवा जादा पाणी या सुविधा घेण्यासाठी पैसे मोजायला हवेत, असे आयुक्त मेहता यांनी सांगितले. वाहनतळाचा प्रायोगिक प्रकल्प गुंडाळण्यात आला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी एक प्रकारे हे शुल्क पुन्हा आणण्याचेच संकेत दिले आहेत.मुंबईतील ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत, तर २२ टक्के मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींमध्ये राहतात. या सर्वाच्या घरांची समस्या पाहता परवडणाऱ्या किमतीतील घरांचा प्रकल्प मोफत घरांमध्येच परावर्तित होत आहे. या ६२ टक्के घरांसाठी उर्वरित ३८ टक्के रहिवाशांवर भार येणार व त्यांच्या घरांच्या किमती वाढणार, हे लक्षात घेण्याचे आवाहन आयुक्त मेहतांनी केले.किनारी मार्गावरील होत असलेल्या प्रचंड खर्चाबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. मात्र पायाभूत सुविधांवर केलेला खर्च पुढील किमान शंभर वर्षांसाठी उपयोगी ठरतो. त्यामुळेया खर्चाचा केवळ बांधकामापुरता विचार न करता लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहायला हवे. मुंबईत पायाभूत सुविधा सुरू राहणार आहेत. मात्र आजही ४० टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे आपण पर्यावरणाची हानी करीत आहोतच, शिवाय पिण्याव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकणारे पाणीही वाया घालवत आहोत. त्यामुळे याबाबत लवकरच गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवा, असे मेहता म्हणाले. उंच इमारतींची मदतच.. विकास आराखडय़ामध्ये सुचवण्यात आलेल्या पाचपेक्षा अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांकाचीही आयुक्तांनी पाठराखण केली. शहराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. उन्नत विकास केल्यास एकाच ठिकाणी जास्त संख्येने घरे उपलब्ध होतील, प्रवासाचा वेळ वाचेल. हे करायचे नसल्यास शहरापासून दूरवर घरे होतील, त्या वेळी वेगवान वाहतूक व्यवस्था विकसित करावी लागेल. या दोन्हीपैकी सोयीस्कर पर्याय निवडावा लागेल. त्याच वेळी मोकळ्या जागांची कमतरता दूर करण्यासाठी उंच इमारतींची मदतच होईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
