सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचारी कारभाराच्या अनेक सुरस कथा बाहेर पडू लागताच आता विभागाचीही शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार या विभागातील खात्यांतर्गत सचिव नियुक्तीची पंरपरा मोडीत काढून तेथेही थेट भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे आजवर या विभागात सनदी अधिकारी नको म्हणणाऱ्या आणि निवृत्तीच्या वाटेवर असणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच ही अफलातून कल्पना मुख्यमंत्र्याच्या गळी उतरविली असून त्याची बक्षिसी म्हणून निवृत्तीनंतर या अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसनही केले जाणार असल्याचे समजते. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा वगळ्ता सर्व विभागात सचिवपदी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र या दोन विभागामध्ये त्याच खात्यातील सेवाजेष्ठ अधिकाऱ्याची सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र या दोन्ही खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीमुळे हे दोन्ही विभाग सातत्याने चर्चेत राहिले आहेत. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर जलसंपदा विभागाचीही शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. आजवर या विभागात सनदी अधिकारी नेमण्यास विभागातील अधिकाऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. मात्र आता निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच या विभागात सनदी अधिकाऱ्याची कशी गरज आहे, ते मुख्यमंत्र्यांना पटवून दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर या अधिकाऱ्यांच्या पुढाकारानेच सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला असून आता त्यावर केवळ मुख्यमंत्र्याची मोहोर उमटणे बाकी आहे. विशेष म्हणजे ही कल्पना देणाऱ्या अधिकाऱ्यास बक्षिसी म्हणून निवृत्तीनंतर त्याचे पुनर्वसनही करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.आघाडी सरकारच्या काळातही प्रयत्नआघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सर्वाधिक वाद्ग्रस्त ठरलेल्या या दोन्ही खात्यांमधील बेबंदशाही कारभाराला लगाम घालण्याचा प्रयत्न तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. त्यानुसार सिंचन घोटाळ्याचा आधार घेत चव्हाण यांनी जलसंपदा विभागातील खात्यांतर्गत सचिव नियुक्तीची परंपरा मोडीत काढीत तेथे सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. मात्र सार्वनिक बांधकाम विभागातील खात्यांतर्गत सचिव नियुक्तीची परंपरा मोडीत काढण्यास मात्र त्यांना यश आले नाही.जलसंपदाच्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातही सनदी अधिकारी नियुक्त करण्याचा चव्हाणांचा प्रयत्न त्या खात्याचे तत्कालिनमंत्री छगन भुजबळ आणि अधिकाऱ्यांनी हाणून पाडला होता.
