मुंबईबाबतही लवकरच निर्णय; विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातही परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विकास नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. खासगी विकासकांकडून बांधण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे राखीव ठेवणे राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात बंधनकारक करण्यात आले आहे. एकाच गृहनिर्माण प्रकल्पात उच्च उत्पन्न गटासाठी व दुर्बल घटकासाठी घरे नकोत, असा सूर विकासकांनी लावला. उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या विक्रीवर परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा नियम बदला, असा तगादा लावल्यानंतर, सरकारनेही त्याला अनुमती दिली. त्यानुसार श्रीमतांच्या घरांपासून गरिबांची घरे अन्य ठिकाणी बांधण्यास परवानगी सरकारने दिली व ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी नगरविकास विभागाने तशी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. नगरविकास विभागाच्या आधीच्या अधिसूचनेनुसार श्रीमतांची व गरिबांची घरे वेगवेगळ्या ठिकाणी बांधली जाणार आहेत. परवडणारी घरे बांधून देण्याच्या बदल्यात विकासकांना अधिकचा प्रोत्साहनपर एफएसआय दिला जाणार आहे. एखाद्या कंपनीच्या किंवा कारखान्याच्या जागेवर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधली जाणार असतील, तर २० टक्के अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे राखीव ठेवण्याची अट लागू राहणार नाही. मात्र अशा प्रकारे बांधलेल्या घरांची विक्री करता येणार नाही, त्याचबरोबर कमी उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लहान आकारांची घरे बांधण्याचे बंधन आहे. नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या नोटिशीवर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. एक महिन्यानंतर त्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. * नगरविकास विभागाने आता दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रात खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत २० टक्के परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याकरिता नोटीस जारी केली आहे. * लोकसंख्येच्या निकषात बसणाऱ्या नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद व नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात पवडणारी घरे बांधण्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
