शासकीय भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनींवर असलेल्या सोसायटय़ांना पुनर्विकासाची परवानगी देताना नवीन इमारतींमध्ये सरकारला काही टक्के सदनिका उपलब्ध करुन देण्याची कोणताही तरतूद सध्या नाही. प्रिमीयमच्या रकमेचा भरणा केल्यावर पुनर्विकास मार्गी लागू शकतो. मात्र त्यासाठी परवानगी देताना आणि सोसायटीच्या सदस्यांच्या यादीला मंजुरी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत अटी लागू करण्यासाठी शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा ‘परवडणारी घरे’ मिळू शकणार नाहीत, असे नगरविकास आणि महसूल विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.या जमिनी शासनाने भाडेपट्टय़ाने दिल्याने त्यांना म्हाडा, एसआरए किंवा अन्य योजनांसाठी असलेले नियम लागू नाहीत. पुनर्विकास करण्यासाठी सदस्यांच्या यादीला मंजुरी घेणे, शासनाची ना हरकत घेणे, कन्व्हेयन्स करुन घेऊन महापालिकेकडून परवानगी घेणे, अशी कार्यपध्दती आहे. प्रिमीयम भरल्यानंतर या परवानग्या मिळतात. पुनर्विकास करताना काही सदनिका किंवा बांधकाम क्षेत्र सरकारच्या ताब्यात देण्याची सक्ती करणारी तरतूद सध्या नाही. त्यामुळे या सोसायटय़ांच्या पुनर्विकास करताना केवळ रहिवासी आणि बिल्डरांचा लाभ होणार असून ‘परवडणारी घरे’ उपलब्ध होण्याची शक्यता सध्याच्या नियमावलीनुसार नाही. पण शासनाने काही निर्णय घेतल्यास ते लागू करता येऊ शकेल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.२० टक्के मागासवर्गीय सदस्य आवश्यक आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांनाच सदनिका विकण्याची सक्ती शिथील केली आहे. पण नवीन सदस्यांचा समावेश करताना किंवा वाढीव सदस्यांना मंजुरी देताना जिल्हाधिकारी या अटी लागू करुन शकतात. सरकारकडे अनेक मागासवर्गीय समाजातील सदस्यांचे घरांसाठी अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांचा समावेश या सोसायटय़ांमध्ये किंवा पुनर्विकास करताना नवीन इमारतींमध्ये केला जाऊ शकतो. पण तसे केल्यास सोसायटय़ा आणि बिल्डर यांचा पुनर्विकासातील रस कमी होण्याची शक्यता आहे. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण इन्क्लुजिव्ह हाऊसिंग) ही सरकारची संकल्पना आहे. तर मागासवर्गीय सदस्यांचे प्रमाण २० टक्के ठेवण्यासह अन्य अटी शिथील करण्याचे प्रयोजन काय, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकारच्या जमिनीवरील सोसायटय़ांचा पुनर्विकास होत असेल, तर वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकांचा (एफएसआय) फायदा केवळ सोसायटी व बिल्डरांनी घेण्याबरोबरच सरकारलाही काही टक्के सदनिका किंवा बांधकाम क्षेत्रही देण्याची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.*मागासवर्गीय समाजातील २० टक्के सदस्यांच्या सक्तीची अट नसती आणि सरकारने आत्ता काढलेले आदेश काही वर्षांपूर्वी निघाले असते, तर कदाचित ‘आदर्श’ गैरव्यवहार झालाही नसता अशी माहिती सूत्रांनी दिली. *या सोसायटीमध्ये २० टक्के मागासवर्गीय सदस्यांचा आणि संरक्षणदलाव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी कन्हैय्यालाल गिडवाणी व अन्य राजकीय नेत्यांचा समावेश झाला. त्यानंतर पुढे अपात्र सदस्यांना सदनिका दिल्याचे उघड झाले, असे सूत्रांनी सांगितले.
