मुंबईत ११ लाख ‘परवडणारी घरे’ बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असले तरी नगरविकास विभागाने काही ‘बिल्डरधार्जिणे’ निर्णय घेतले असून त्यामुळे ही घरे उपलब्ध होणे कठीण होणार आहे. सर्व प्रकारच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये आणि सर्व घरे ८० चौ.मी.पेक्षा कमी क्षेत्रफळाची असल्यास २० टक्के ‘परवडणारी घरे’ बांधण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ही घरे मूळ जागेपासून प्रशासकीय प्रभागामध्ये अन्यत्र हालविण्यासही मुभा देण्यात आली असून सरकार बिल्डरांना १२५ टक्क्य़ांपर्यंत बांधकाम खर्च देणार आहे. सोसायटय़ा, बिल्डर व अन्य हितसंबंधियांचे अडथळे वेगाने दूर होत असल्याने आता पुनर्विकासाला जोरदार चालना मिळणार असल्याचा दावा नगरविकास विभागाच्या सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. ‘सर्वसमावेशक गृहनिर्माण’ (इन्क्ल्युसिव्ह हाऊसिंग) धोरणाअंतर्गत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याला चालना देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण नगरविकास विभागाने काही तरतुदींमध्ये बदल करणारा शासननिर्णय गुरुवारी जारी केला आहे. सुमारे चार हजार चौ.मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर पुनर्विकास करताना ६० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या सदनिका असतील तर २० टक्के परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यातून सूट देण्यात आली होती. ही मर्यादा म्हाडाच्या अल्प उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न गटासाठी असलेल्या ४० व ८० चौ.मीटरशी सुसंगत ठेवण्यासाठी आता सोसायटय़ांसाठी व खासगी विकासकांनाही ८० चौ.मी. सदनिकांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता २० टक्के परवडणारी घरे बांधली जाऊ शकतील, असे पुनर्विकासाचे भूखंड उपलब्ध होणे दुरापास्त होणार आहे.म्हाडा वसाहती, जुन्या इमारती, झोपु, समूह विकास, संक्रमण शिबिरे आदींच्या पुनर्विकास योजनांमध्ये लहान आकाराची घरे बांधली जातात. त्यामुळे त्या पुनर्विकासात आणखी २० टक्के घरे देण्याची सक्ती योग्य नाही, या उद्दिष्टाने त्यांना यातून सूट देण्यात आल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.*मूळ भूखंडाच्या ठिकाणी २० टक्के परवडणारी घरेही तेथे बांधून देताना विकासकांना एफएसआयमधून १०० टक्के सूट दिली जाते. *आता त्यांना त्याच प्रशासकीय प्रभागात अन्य ठिकाणी २० टक्के घरे बांधून देण्याची परवानगी देण्यात आली असून तेथे ५० टक्क्य़ांपर्यंत एफएसआय सवलतही दिली जाणार आहे. *मात्र अन्य ठिकाणी असलेल्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार हे क्षेत्रफळ त्यांना द्यावे लागणार आहे. *पण लहान क्षेत्रफळाची घरे अन्यत्र देण्याची मुभा देण्यात आल्याने उच्चभ्रूंसाठी बांधलेल्या अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या इमारतींजवळ लहान घराच्या इमारती असणार नाही. *त्यातून विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक घरांची संकल्पना साकारली जाणार नाही. *या २० टक्के घरांसाठी सरकारकडून १०० टक्के बांधकामाचा खर्च दिला जाणार होता. पण तो आता १२५ टक्के देण्यात येणार आहे.
