विविध मागण्यांसाठी गेले दोन आठवडे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप चिरडण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू राहणार आहे. वेतनवाढीचा प्रश्न सुटल्याशिवाय आणि बालकांच्या पोषक आहाराबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत बेमुदत संपावर ठाम राहणार असल्याची माहिती अंगणवाडी कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत एम. ए. पाटील यांनी दिली.

राज्यातील दोन लाखांहून जास्त अंगणवाडी कर्मचारी गेले अनेक वर्षे मानधन वाढ, नियमित मानधन तसेच चांगल्या दर्जाच्या, ताज्या शिजविलेल्या पूरक पोषक आहाराचा पुरवठा या प्रमुख मागण्यांसाठी सातत्याने लढा देत आहेत. गेल्या वर्षभरात तेलंगणा, केरळ, दिल्ली या राज्यांमध्ये मानधन १० हजारांवर तर कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांमध्ये ८ हजारांवर गेले आहे. मात्र राज्यात अद्याप अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार रुपये मानधन तर मदतनीसांना दोन हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाते. सर्व प्रयत्न करून झाल्यावर दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे बेमुदत संप पुकारावा लागला असून हा संप शासनाच्या हटवादी धोरणामुळे अजूनही सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

संपामुळे सुमारे ७३ लाख लाभार्थी पोषण आहार, आरोग्य व शिक्षणापासून वंचित आहेत, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर आहे. संप टाळण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला नाहीच, उलट दडपशाहीच्या मार्गाने चर्चा करण्याऐवजी संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनास संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असून येत्या २७ सप्टेंबरला आझाद मैदानात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या शक्तिप्रदर्शन मेळाव्यात स्वत: ठाकरे आंदोलकांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, मापक या पक्षांनीही संपाला पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना जिल्हा- नाशिक यांनी संपाला पाठिंबा जाहिर केला आहे.

दरम्यान, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन पाच हजारांवरून साडेसहा हजार तर मदतनीसांचे मानधन अडीच हजारांवरून साडेतीन हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन तीन हजार २५० रुपयांवरून साडेचार हजारांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार

परिषदेत दिली. आता आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. मात्र सरकारने जाहीर केलेले वाढीव मानधन आम्हाला मान्य नसून आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील अशी भूमिका कृती समितीने घेतली.

‘..तर पंकजा मुंडेंना किंमत मोजावी लागेल’

भाजप सरकार बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्गासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खुर्दा करण्यास तयार आहे, मात्र अंगणवाडी व मदतनीस यांच्या मानधनासाठी शे-बाराशे कोटी रुपये नाहीत असे महाराष्ट्र शासन सांगत आहे. ताजा आहार बंद करून बंद पॅकेट आहार चालू करण्याचा शासनाचा डाव असून तो प्रकार आम्ही चालू देणार नाही, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. पंकजा मुंडे यांनी संप फोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची त्यांना किंमत मोजावी लागेल, असेही कृती समितीने बजावले आहे.