10 December 2016

News Flash

पाण्यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये तह परस्परांना पाणी देण्यास दोन्ही मुख्यमंत्री राजी

सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात विळ्याभोपळ्याचे नाते असले तरी दुष्काळाच्या झळा असह्य होऊ लागल्याने किमान

खास प्रतिनिधी, मुंबई | February 22, 2013 4:14 AM

सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात विळ्याभोपळ्याचे नाते असले तरी दुष्काळाच्या झळा असह्य होऊ लागल्याने किमान पाण्यासाठी मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याची भूमिका दोन्ही राज्यांनी घेतली आहे. त्यानुसार एकमेकांना पाणी देण्यास दोन्ही राज्ये राजी झाली असून याच आठवडय़ात त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. अंतिम टप्यात असलेल्या मात्र निधीअभावी अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांनाही राज्य सरकार तातडीने निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
 सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये गेल्या पन्नास वर्षांपासून वाद सुरू आहे. त्यामुळे नेहमीच परस्परांना पाण्यात पाहणाऱ्या या राज्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी सीमाभागातील दोन्ही बाजूच्या लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याची भूमिका दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. गेल्या वर्षी अडचणीत असलेल्या कर्नाटकास महाराष्ट्राने कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडले होते. यंदा उजनी धरणात पाणीच नसल्यामुळे दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट या भागात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकने या भागासाठी पाणी द्यावे अशी मागणी पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्याकडे केली. त्यावर गेल्या वर्षी तुम्ही आम्हाला मदत केलीय यंदा आम्ही तुम्हाला करू असे सांगत शेट्टर यांनी पाणी सोडण्याची तयारी दाखविली.
सन २००३ मध्ये कर्नाटकाने महाराष्ट्रासाठी ७०० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडले होते. त्यानंतर आता दहा वर्षांनी पुन्हा एकदा राज्याला पाण्याची गरज भासली असून कर्नाटककडून पाणी मिळेल असा विश्वास मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला. कोणाला किती पाणी द्यायचे यावर पुढील आठवडय़ात दोन्ही राज्यामधील मंत्र्यांच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल असेही या सूत्रांनी सांगितले.

सिंचन प्रकल्पांना त्वरित निधी – मुख्यमंत्री
दरम्यान,राज्यातील पाण्याची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन सिंचनाचे जे प्रकल्प अंतिम टप्यात आहेत,अशा प्रकल्पांना ताताडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून विविध तलावांपर्यंत पाणी पोहोचणे शक्य होईल आणि तलावातील पाणी टँकरच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविता येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

First Published on February 22, 2013 4:14 am

Web Title: agreement between maharashtra and karnataka government over water distribution