प्रवेश क्षमता व अभ्यासक्रम वाढीस मान्यता देणाऱ्यांवरही ठपका ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या मुंबई व ठाण्यातील वीस अभियांत्रिकी महाविद्यालयांविरोधात गेल्या नऊ महिन्यांपासून कारवाई करण्यात ‘एआयसीटीई’कडून टाळाटाळ होत आहे. यामुळे या महाविद्यालयांवर कारवाई न करणाऱ्या तसेच संगनमताने त्यांना प्रवेश क्षमता व अभ्यासक्रम वाढविण्यास मान्यता देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्याशाखा व प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यासाठी ‘एआयसीटीई’कडे २०१० पूर्वी अर्ज करावा लागे. त्यानंतर एआयसीटीईची समिती प्रत्यक्ष पाहाणी करून अहवाल सादर करायची. यानंतर संबंधित महाविद्यालयाला वाढीव प्रवेश क्षमता अथवा विद्याशाखा सुरू करण्यास मान्यता मिळत असे. २०१० नंतर ‘एआयसीटीई’ने संस्थेच्या ‘वेब पोर्टल’वर संबंधित महाविद्यालयांनी माहिती सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली. ज्या महाविद्यालयांना वाढीव प्रवेश क्षमता अथवा विद्याशाखेसाठी मान्यता हवी असेल त्यांनी आपल्या महाविद्यालयांत एआयसीटीईच्या सर्व निकषांची पूर्तता होते अथवा नाही याची माहिती देणे तसेच त्यासोबत शंभर रुपयांचे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. अनेक महाविद्यालयांनी ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या संकेत स्थळावर सर्व निकषांचे पालन होत असल्याचे नमूद करून प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. या अर्जाच्या आधारे एआयसीटीईने संबंधित महाविद्यालयांना वाढीव प्रवेश क्षमता अथवा अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली. अनेक महाविद्यालयांकडे पुरेशी जागा नसल्याचे तसेच परिषदेच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विरोधात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णयही घेतला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून एआयसीटीईकडून या महाविद्यालयांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने या महाविद्यालयांवर तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी ‘सिटिझन फोरम फॉर सँटिटी इन एज्युकेशन सिस्टीम’ने एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे ‘पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आमच्या पत्रांना उत्तर मिळते. परंतु, याबाबत नऊ स्मरणपत्रे देऊनही डॉ. सहस्रबुद्धे यांच्या कार्यालयाकडून पोचही मिळत नाही,’ अशी तक्रार फोरमचे प्रा. वैभव नरवडे यांनी केली.
