नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणाऱ्या दहा गावांतील जमीनीचे संपादन व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॅकेजचा प्रश्न, खारफुटीसंदर्भात वन मंत्रालयाचे लागणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ त्यानंतर खारफुटी स्थलांतरासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची लागणारी मान्यता, उलवा नदीचे बदलावे लागणारे पात्र, पाच किलोमीटर लांबीच्या उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्याचे स्थलांतर, ९० मीटर उंच टेकडीची कटिंग यांसारख्या अनेक अटींची पूर्तता करावयाची असल्यामुळे येत्या दोन वर्षांत दृष्टिक्षेपात असणारे नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे टेक ऑफ आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले आहे.मुंबई विमानतळावर प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये दुसऱ्या विमानतळाचा विचार सुरू झाला. जून २००० मध्ये नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने रेवस-मांडवा येथील जागा निश्चित केली पण या ठिकाणी एकच धावपट्टी होणार असल्याने तो निर्णय मागे पडला. नोव्हेंबर २००० मध्ये नवी मुंबईतील विद्यमान जागा दोन ‘ग्रीन फिल्ड रन-वें’साठी निश्चित करण्यात आली. जुलै २००७ रोजी केंद्रीय मंत्रिगटाने नवी मुंबईतील विमानतळाला मान्यता दिली. त्यानंतर तर विमानतळावरील विमानांचा टेक ऑफ जाहीरही करण्यात आला. जानेवारी २०१२ पर्यंत नवी मुंबईतून विमाने आकाशात झेपावणार, अशी आशा दाखवण्यात आली. येथील विकासकांनी या संधीचे सोने करून घेत आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात विमानांची छायाचित्रे टाकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जमिनींचे आणि घरांचे भाव गगनाला भिडले. याच काळात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नियमांवर बोट ठेवल्यामुळे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाणार नव्हता. हे प्रमाणपत्र घेण्याचे सोपस्कार सुरू झाले. बैठका, विनंत्या, आर्जव, अहवाल यानंतर नोव्हेंबर २०१० साली तीन वर्षे रखडलेली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळाली. मात्र हे स्वप्न अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले असल्याचे चित्र आहे. त्याला कारणेही अनेक असून त्यातील प्रमुख कारण प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण २०५४ हेक्टर जमिनीपैकी ४०० हेक्टर जमीन अद्याप संपादन करावयाची आहे. ही जमीन दहा गावांची असून त्यांना ‘सिडको’ने तयार केलेले पॅकेज मान्य नाही. त्यामुळे ते गाव जमीन सोडण्यास तयार नाही. २८ जानेवारीला या संदर्भात राज्य सचिवांकडे एक बैठक आहे पण बैठकीवर बैठका घेण्याशिवाय जमीन संपादनासाठी काही ठोस होताना दिसत नाही. या समस्येबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयाची खारफुटी स्थलांतरासाठी लागणारी विशेष परवानगी आवश्यक आहे. या संदर्भात नुकतेच केंद्रीय वन मंत्रालयाचे एक पथक नवी मुंबईत येऊन गेले. त्याचा अहवाल आता केंद्राकडे जाणार आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचा खारफुटीसंदर्भात निवाडा मिळणार. त्यानंतर ती परवानगी घेऊन ‘सिडको’ न्यायालयात खारफुटी हटविण्याची परवानगी मागणार, या सर्व प्रक्रियेला आणखी किती काळ लागेल, याचे गणित कोणालाच सांगता येत नाही. याशिवाय पाच किलोमीटर लांबीची उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी स्थलांतरित करण्याचे आव्हान ‘सिडको’समोर आहे. ही वाहिनी भूमिगत करण्याचे काम दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे असल्याने ती स्थलांतरित करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. विमानतळ प्रकल्पाचा खर्च दहा हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे विद्युत वाहिन्यांवर इतका प्रचंड खर्च करणे शक्य नाही. वाघिवली येथील उलाव नदीचा प्रवाह बदलावा लागणार आहे. ‘सिडको’ने या संपूर्ण कामाची निविदा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, पण या सर्व परवानग्या आल्याशिवाय ‘सिडको’ही काही करू शकणार नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी असल्याची चर्चा आता ‘सिडको’ वर्तुळात होऊ लागली आहे.
