शिवसेनेच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीयांनी दंड थोपटले; सर्वेक्षणाविरोधात ‘असहकार आंदोलन’

विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर शिवसेनेने सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबर झोपडपट्टीधारकांना एकत्र करून सरकार व जीव्हीके विरोधात दंड थोपटल्याने आता पुनर्वसनाचा प्रश्न लटकणार आहे. झोपडय़ा हटविल्यावर ती जागा विमानतळाऐवजी अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरणार नाही अशी हमी दिल्याशिवाय आणि पर्यायी जागा किंवा घरे उपलब्ध करून दिल्याशिवाय सर्वेक्षणासाठी कोणालाही पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा शिवसेना आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिला आहे. पोलीस बळाचा वापर करून सर्वेक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला जाईल आणि ‘सर्वेक्षण करणाऱ्यांनी निघून जावे’ असे फलक हजारो झोपडय़ांवर रविवारपासून लावले जातील, अशी माहिती परब यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. रिपब्लिकन पक्ष, मनसेसह सर्व पक्ष झोपडपट्टीवासीयांच्या बाजूने उतरल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी विमानतळ झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनास सुरुवात करून त्याचा राजकीय लाभ मिळविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. विमानतळ परिसरातच पुनर्वसनाची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली असून किती घरे उपलब्ध करायची, यासाठी किती झोपडय़ा आहेत, याचे सर्वेक्षण आधी आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पण शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. विमानतळ परिसरातील पुनर्वसनासाठी जीव्हीकेने जेव्हा करार केला, तेव्हा २०११ मध्येच सर्वेक्षण झाले होते व ६६ हजार झोपडय़ा होत्या. सर्व माहिती उपलब्ध असूनही ते नव्याने का केले जात आहे, असा सवाल अ‍ॅड. परब यांनी उपस्थित केला आहे. विमानतळ धावपट्टी, कार्गो या कारणांसाठी झोपडय़ा हटवाव्या लागतील, असे सांगितले जात आहे. पण त्या कारणांव्यतिरिक्त अन्य कशासाठीही या जागेचा वापर करणार नाही, अशी लेखी हमी देण्याची सरकारची तयारी नसल्याने यात काळेबेरे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी कुर्ला येथे १८ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत, असे सांगितले जाते. पण त्यात अन्य प्रकल्पग्रस्तांना ठेवण्यात आले असून अनेक सदनिका घुसखोरांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे किमान २०११च्या सर्वेक्षणातील झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी सदनिका किंवा पुनर्वसन कुठे केले जाणार आहे, ती जागा सरकारने दाखवावी, अशी  मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वपक्षीय विरुद्ध भाजप

झोपडय़ा हटवून ही जागा सरकारला अन्य कारणांसाठी हवी आहे, पर्यायी घरे कोण बांधणार याचा पत्ता नाही. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उगाच सर्वेक्षण व घोषणाबाजी सुरू असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. त्यामुळे विमानतळ झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न चिघळणार असून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय आणि भाजपची  जुंपणार आहे.