अजित पवार यांच्यासह ६५ जणांवर कारवाई गेल्या १० वर्षांत मनमानी आणि बेकायदा कामकाजामुळे सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सहकार सम्राट-संचालकांना कायमचे घरी बसविण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार नव्या कायद्याच्या कक्षेत बसणाऱ्या तब्बल ६५ आजी-माजी संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सहकार विभागाने सुरुवात केली आहे. ज्या संचालकांना पुढील १० वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची नोटीस बाजविण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, माजी खासदार निवेदिता माने. दिलीपराव देशमुख आदी दिग्गजांचा समावेश आहे. सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा या बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या कारभारात सुधारणा होत नाही. तसेच त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे बँकेच्या थकबाकीवसुलीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असून बँकांमधील विविध प्रकरणांबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीतही अडचणी येत असल्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या संचालकांना १० वर्षे बँकांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या संबंधित कलमात सुधारणा करून सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या संचालकांना घरचा रस्ता मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक शिवाजीराव नलावडे, रायगड जिल्हा बँकेचे संचालक जयंत पाटील, रत्नागिरी जिल्हा बँेकेचे संचालक शेखर निकम, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ११ संचालकांना नोटासा पाठविण्यात आल्या असून त्यामध्ये शोभाताई बच्छाव, नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, शिरिष कोतवाल, जिवा गावीत, अदवय प्रशांत हिरे आदींचा समावेश आहे. अहमदनगर जिल्हा बँकेचे संचालक यशवंतराव गडाख, सोलापूर जिल्हा बँकेचे संचालक विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप सोपल, दिलीप माने यांचाही समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे महादेवराव महिडिक, नरसिंग गुरुनाथ पाटील तसेच धुळे-नंदुरबार बँकेचे चंद्रकांत रघुवंशी, विक्रम पाडवी, शिरीषकुमार सुरुपसिंग नाईक, राजवर्धन कदमबांडे, दीपक पाटील या दिग्गजांनाही घरी बसावे लागणार आहे.
